ओबीसी आरक्षणासाठी राजकीय पक्षांची मते आयोगाने मागवली….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण परत मिळविण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करीत असलेल्या समर्पित आयोगाने आता राजकीय पक्षांकडून मते मागविली आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने 10 मेपर्यंत ही मते मागविली आहेत.
नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांकडून त्यासाठी निवेदने स्वीकारण्यात येणार आहेत. याशिवाय सामान्य नागरिक, विविध संस्था आणि संघटनांकडूनदेखील मते मागवली आहेत.
राज्यात 1993 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नव्हते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ते लागू केले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता या आरक्षणाला ब्रेक बसला आहे. ओबीसींचा एका समर्पित आयोगामार्फत इम्पिरिकल डाटा तयार करून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत हे आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार डाटा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, हा डाटा तयार करण्यास आयोगाला तीन ते चार महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतील. तथापि, निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयास आधीच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात काय निर्णय देते यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.