राज्यातील वीज संकटाला मोदी सरकार जबाबदार :- नितीन राऊतांचा केंद्र सरकारवर निशाणा…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- रावसाहेब दानवे यांनी राज्यातील कोळसाच्या तुटवड्यावरून राज्य सरकारव टीका केली होती. यासंदर्भात बोलताना उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोळसा तुटवड्याला केंद्रसरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले.
रावसाहेबदानवे यांनी पूर्ण देशातील कोळश्याची परिस्थिती बघावी. जर कोळशाचा किंवा रेल्वेच रॅकचा तुटवडा नाही, तर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांनी बैठका घेऊन इतर राज्यांना कोळसा कमी पडत असेल तर इम्पोर्टेड कोळसा विकत घ्या, असे का सांगितले, असा सवाल करत या वीजसंकटाला केंद्र सरकार कसे जवाबदार आहे, हे सांगत जोरदार हल्ला राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला.
‘वीज संकटाची ही पहिली वेळ नाही’ – केंद्रसरकार जेव्हा सांगते इम्पोर्टेड कोळश्या घ्या याचा अर्थ असा होतो की, देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. याची आकडेवारी पाहिजे असल्यास ऊर्जा विभागाला देण्यास तयार आहे, असेही राऊत म्हणाले. संपूर्ण देशाला कोल इंडिया कंपनी वीज पुरवठा करत असते. त्यांच्या व्यवस्थापणानुसार त्यांच्याकडे उपलब्ध कोळसा कोणत्या राज्याला द्यायचा याचे नियोजन असते. पण सध्याच्या परिस्थिती कोळश्याचे परिस्थिती ही काही राज्यात नाही, तर संपूर्ण देशात झाली, असेही ऊर्जामंत्री राऊत म्हणाले. वीज संकट सोडवण्यासाठी राज्यसरकार नियोजन करत आहे. वीज संकटाची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी जेव्हा देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळेस खुद्द देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घेऊन याचे नियोजन व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. राज्याचा कुठलाही दोष नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
‘उर्जाखात्याला बदनाम करण्याचे काम’ – राज्याकडे असलेले पैसे ऊर्जा खात्याला मिळत नाही आहे. याच भांडणामुळे हे वीज संकट निर्माण झाले आहे. यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, कोणत्याही भांडणाने ही परिस्थिती निर्माण झाली नाही. 760 मेगावॅट वीज विकत घेत आहे. जेणेकरून वीज निर्मिती वाढवण्यास सांगितली. पण काही लोक बदनाम करण्याचे काम करत आहे. त्यांनी ते खुशाल करावे. उर्जा विभाग काम करत हे खाते सांभाळले आहे. यावेळी आलेले संकटाला समोर जयायाला तयार आहे. पण केंद्र सरकारने रिजर्व बँकेला लिहून जे सांगितले की डीसकॉमला कर्ज देऊ नका. त्यासाठी वर्किंग कॅपिटल लागते. यात ऊर्जा विभागाला ग्रामविकास विभागाने निधी दिला नाही. यासाठी मुख्यमंत्री यांना सांगितले. वर्किंग कॅपिटल मिळल्यानंतर आम्ही काम करू शकू. यांत केंद्राने म्हटले की 2200 कोटी रुपये पहिले द्या, त्यानंतर आम्ही वीज देऊ.19 तारखेपर्यंत डेडलाईन ठेवली आहे. तोवर सर्व सामान्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 8000 कोटी ग्रामविकास खात्याकडून बजेटेड आहे. ते आले की 2200 कोटी केंद्राला कोळसाचे देईल.
दानवेंनी ‘हे’ विसरु नये – सर्व पर्यायांवर आम्ही लढतो आहे. बँका आम्हाला कर्ज द्यायला तयार नाही म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दानवेंनी आरोप करताना चार बोट आपल्याकडे आहे हे विसरू नये. आरोप करणे खूप सोपे आहे. मात्र, राज्य आमचे आहे तसे विरोधकाचेही आहे. त्यामुळे सकारात्मक विचार करावा आणि यामध्ये चर्चा करून विचारविनिमय करून हा प्रश्न कसा सुटेल, यासाठी प्रयत्न करावा, असा सल्लाही विरोधकांना नितीन राऊत यांनी दिला.
‘जनतेला हात जोडून विनंती आहे’ – जे वीजचोर्‍या करतात, वीज बिल भरत नाही, त्यांचे काय करायचं, वीज फुकटात मिळत नाही, पैसा लागतो, राज्यातील सर्व नागरिकांना हातजोडून विनंती आहे की, त्यांनी वीजबिल प्रामाणिकपणे भरावे. त्यांचे उपकार सरकार विसरणार नाही. सरकारी निमसरकारी खात्यात जे नियम जे निकष राज्यातील जनतेला आहे. तेच नियम तेच निकष सर्व खात्यांना लागू आहे, असेही ते म्हणाले.