दोनशे मीटर आतील जमीन मालकांना “एनए” ची गरज नाही……

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुणे :- राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीमध्ये एनए परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल केला आहे.
गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील जमीन मालकांना बिनशेती (एनए) परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही.
फक्त जमीन मालकांनी एनए कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे हजारो जागा मालकांना फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीमध्ये एनए परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. त्यानुसार अंतिम प्रादेशिक योजना (आरपी) व प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या झोननुसार जमीन वापरासाठी व गावठाणापासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जमीन मालकांना बिनशेती परवानगीची गरज नसल्याची सुधारणा केली आहे. महसुल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी त्याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक आदी बिनशेती स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या जमिनी आहेत, त्यांचे गट नंबर अथवा सर्व्हे नंबर दर्शविणाऱ्या याद्या तयार कराव्यात. तसेच सदर यादीतील पूर्वीचे गट नंबर एनए झाले आहेत ते वगळून उर्वरित जमिनीची सर्व्हे नंबरनिहाय व व्यक्तीनिहाय तत्काळ यादी तयार करावी. या सर्व जमीन धारकांना बिनशेती वापराच्या अनुषंगाने बिनशेती कर व रुपांतरण कर भरण्याचे चलन पाठवावे, अशा सूचना महसुल अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

तहसिलदारांना अधिकार

बिनशेती कर व रुपांतरीत कर शासन जमा केल्यानंतर सनद दिली जाणार आहे. या सनदेचा मसुदा एकसमान ठेवला आहे. सनद देण्याचे अधिकार तहसिलदारांना दिले आहेत. त्यानुसार तहसिलदारांनी विनाविलंब कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राज्य सरकारने दिल्या आहेत.