केंद्रीय विद्यालयांमध्ये खासदार कोट्यातून होणाऱ्या प्रवेशांना स्थगिती…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :-  केंद्रीय विद्यालयांमध्ये आपल्या पाल्यांना शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी आणि शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्वाची बातमी समोर आली आहे.
खासदार कोट्यातून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना स्थगिती देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत खासदार कोटा बंद राहणार आहे. याबाबत समिती बनवून कोटा कायमस्वरुपी बंद करायचा का याबद्दल सर्वसमावेशक विचार होणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
आधी केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रत्येक खासदाराला 10 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची शिफारस करता येत होती. यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून मतभेद होते. या कोट्यावरून वाद-विवाद सुरू होते. यात शेकडोंचे अर्ज येतात पण शिफारस केवळ दहा जणांची करता येते. त्यामुळे एक तर हा कोटा पूर्णपणे रद्द करा किंवा वाढवा अशा पद्धतीची मागणी होत होती.
देशभरात जवळपास बाराशे केंद्रीय विद्यालय आहेत. शिक्षणाचा दर्जा चांगला आणि फी तुलनेनं कमी असल्यामुळे अनेक पालकांचा ओढा केंद्रीय विद्यालयांकडे असतो. मागच्या वर्षी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा 450 प्रवेशांचा कोटा देखील बंद करण्यात आला होता.
केंद्रीय विद्यालय संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे की, अजून केंद्रीय विद्यालयातील प्रवेशाशी संबंधित कोट्याबाबत कुठलाही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सध्या केवळ यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. यासोबत दुसऱ्या प्रकारच्या विशेष कोट्यांच्या बाबतीत देखील विचार केला जात आहे. ज्यात जिल्हाधिकारी, केंद्रीय विद्यालयातील कर्मचारी या कोट्यांचा समावेश आहे.
संघटनेकडून सांगण्यात येत आहे की, या निर्णयासंदर्भात अभ्यास केल्यानंतर यावर बोर्ड आफ गर्व्हनंसच्या बैठकीत विचारविमर्श केला जाईल. या बैठकीला केंद्रीय शिक्षण मंत्रीही उपस्थित असतील. याचवेळी कोणता कोटा चालू राहणार आणि कोणता कोटा बंद होणार यावर अंतिम निर्णय होईल.
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये यंदा प्रवेश प्रक्रियेला देखील उशीर होत आहे. या विलंबासाठी करोना आणि विद्यार्थ्यांच्या वयाची अट ही दोन मुख्य कारणे सांगितली जात आहेत. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेशासाठी वयाची अट सहा वर्ष करण्याच्या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला होता. ज्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशी योग्य असल्याचे सांगत यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.