राज्यातील 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनावट ; तपासासाठी समिती ; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश..….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
औरंगाबाद :- राज्यातील 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनावट असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
या प्रकरणी तपास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या त्रिस्तरीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसह एक वकील आणि एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा समावेश असणार आहे. राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस असल्याचं आणि 29 लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणी असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे.
अखेर हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारने आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि त्यातील घोळ समोर आला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यवाही अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. परळीतील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
राज्यात लाखो विद्यार्थी बोगस असल्याची आकडेवारी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने औरंगाबाद खंडपीठात सादर केल्याने खळबळ उडाली. दहा वर्षांपूर्वी बोगस पटपडताळणी मोहिमेत 20 लाख बोगस विद्यार्थी सापडले होते. या बोगस विद्यार्थी संख्येला चाप लावण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आली. तरीही बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली नसून उलट ती वाढली. विशेष म्हणजे यासाठी राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्डच बोगस असल्याचे समोर आलं आहे. तर 29 लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणीची आकडेवारी समोर आली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या दणक्यानंतर आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि त्यातील घोळ समोर आला आहे. राज्यात तब्बल 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात खासगी शाळांचे संस्था संचालक, मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्य सरकारची मोठी फसवणूक झाली असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
या याचिकेद्वारे बोगस विद्यार्थी संख्येची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणी ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्डसोबत जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला खंडपीठाने दिले होते. त्यात राज्य सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीत समोर आले आहे.