आता ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका होणार…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :-  राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर, आता पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण राज्यात लागू होणार नाही, हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सराकरची भूमिका जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका अशी असली तरी घटनात्मक नियमांनुसार पाच वर्षांत निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असे घटनात्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे त्यामुळे, निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, अशी शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले
मागासवर्यी आयोगाने जो अहवाल सादर केला त्यात ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्व स्पष्ट होत नसल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले आहे. तसेच कोणत्या कालावधीत ही माहिती गोळा करण्यात आली, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. प्रत्येक मतदारसंघात ओबीसींची संख्या किती आहे, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती, मात्र ती माहिती निवडणूक आय़ोगाकडे आहे, आणि ती मिळाली नसल्याचा युक्तिवाद राज्याकडून करण्यात आला. त्यामुळे अहवाल नाकारत, ज्या निवडणुका स्थगित आहेत, त्या घ्याव्यात असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे हाच पर्याय
जोपर्यंत राज्यातील स्था स्वराज्य मतदारसंघातील ओबीसींबाबत इम्पेरिकल डेटा गोळा होत नाही, आणि त्याची सध्याच्या आरक्षणाच्या मर्यादेशी योग्य पडताळणी तोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळू शकणार नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या १० वर्षांच्या काळात दोन्ही सरकारांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्यामुळे तो डेटा नीट गोळा करणे, हाच पर्याय सरकारपुढे असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. या निवडणुका जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या तरी नीट डेटा गोळा केल्यास पुढील निवडणुकीत तरी ओबीसी आरक्षण मिळू शकेल, असे घटनातज्ज्ञांना वाटते आहे.
केंद्र सरकारची जबाबदारी किती
केंद्र सरकारने यापूर्वी इम्पेरिकल डेटा दिलेला नाही, तो सदोष असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे हा डेटा केंद्राने द्यावा, किंवा गोळा करावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय राज्यांचा असल्याने, त्यांनीच याबाबत डेटा गोळा करणे गरजेचे असल्याचे मतही घटनातज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.