एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का ; विलीनीकरणाची मागणी समितीने सुद्धा नाकारली….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 03 मार्च : एसटी महामंडळ (ST Corporation) राज्य सरकारमध्ये (state government) विलीनीकरण करावे या मागणी तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहे. पण, ‘राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येणार नाही’ असा अहवालच हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीने (committee ) दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचा निष्कर्ष त्रिसदस्यीय समितीने दिला आहे. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या उच्च सदस्यीय समितीने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडण्यात आलेल्या त्रीसदस्य समिती अहवालाची माहिती “पॉलिटिक्स स्पेशल” च्या हाती लागली आहे. एसटी महामंडळातील ९३ हजार कर्मचार्यांचं विलीनीकरण राज्य सरकारच्या सेवेत करावं या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी विविध ठिकाणी आजही संपावर आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर न्यायालयाने एक त्री सदस्य समिती गठीत केली होती. या समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करावे की नाही याचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सोपवला आहे.

हा अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळातील बैठकीत पहिल्यांदा मांडण्यात येणार आहे. त्यानंर तो जाहीर केला जाईल. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडलेल्या अहवाला एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्यात येऊ नये असा अभिप्राय त्रीसदस्य समितीने नोंदवल्याची माहिती मिळत आहे. राज्य एसटी महामंडळातील 93 हजार एस टी कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे व्यावहारिक नसल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे आता एस टी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाचा कायदेशीर मार्ग आता बंद झाला आहे. राज्यात विविध ठिकाणी आज संपावर असलेल्या एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना आता काय निर्णय घेत आहे याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.