अनधिकृत भूखंड अथवा त्यावरील बांधकाम नियमान्वित करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 31 मार्च पर्यंत अन्यथा अनधिकृत विनापरवाना बांधकामावर कार्यवाही…..

 पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
राजकिरण देशमुख
नांदेड..दि. 14 :-  नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपाल‍िका व नगरपंचायत हद्दिअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्याचे निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत भुखंड त्यावरील बांधकाम नियमित केले जाणार आहेत. याबाबतचे ज्यांचे प्रस्ताव असतील त्यांनी नगररचना व‍िभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर / सुपरवायझर यांच्यामार्फत दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. प्रस्ताव दाखल करण्याचा कालावधी 15 फेब्रुवारी 2022 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत आहे. या मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास अशी अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधित नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
 
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाध‍िन करणे, श्रेणीवाढ व न‍ियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही केली जात आहे.
 
गुंठेवारी विकास प्रस्ताव नांदेड तालुक्‍यासाठी बचत भवन, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय गुंठेवारी विभाग नांदेड येथे दाखल करावा. इतर तालुक्‍यांसाठी संबधित तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयात छाननी शुल्कासह प्रस्ताव दाखल करावेत. प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव नियमितीकरणास पात्र असल्याची खात्री झाल्यानंतर नियमितीकरणाचा दाखला देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.
 
प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे
▪️मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे : खरेदीखत.
▪️7/12 उतारा किंवा पि.आर.कार्ड (सहा महिन्याच्या आतील).
▪️चालु वर्षाचा कर भरलेली पावती.
▪️बांधकाम / भुखंड 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे असल्याबाबतचा निर्विवाद पुरावा. (31 डिसेंबर 2020 पुर्वीची कर भरलेली पावती, खरेदीखत).
▪️भुखंडाचे / बांधकामाचे नकाशे ( चार प्रती 1:100 प्रमाणातील).
▪️सोसायटी / गृहनिर्माण संस्था असल्यास प्लॉट ॲलॉटमेंट पत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र.
▪️अनधिकृत / कच्च्या लेआउटची प्रत.
▪️ प्रस्तावित जागा दर्शविणारा प्रादेशिक योजना भाग नकाशा व गुगल नकाशा परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर / सुपरवायझर यांच्या स्वाक्षरीसह.
▪️ संबंधित परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर/ सुपरवायझर यांचा परवाना प्रत.▪️अर्जदार याचे विहीत केलेले हमीपत्र (रु. 100 च्या स्टॅंम्पपेपरवर नोटरी कडुन प्रमाणित केलेले).