राज्यातील आगामी 10 महानगरपालिकेच्या निवडणूका राज्य सरकार पुढे ढकलण्याच्या तयारीत…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मुंबई महापालिकेची (BMC) मुदत संपत आल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका सोबतच इतर महत्त्वाच्या नऊ महानगरपालिकांचीही मुदत संपत आहे, आणि त्याही ठिकाणी प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना सुरवात झालीय.
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण आणि प्रभाग रचना या वरून राज्य सरकार या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयन्त करत असल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील महत्वाच्या महानगरपालिकांची मुदत पुढील दोन महिन्यात संपत आहे. या महानगरपालिकांची रणधुमाळी महाविकास आघाडीसाठी महत्त्वाची असणार आहे. मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आणि प्रभाग रचनेचा मुद्दा हा महाविकास आघाडी सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. म्हणूनच कोरोनाच्या निमित्ताने या दहाही महत्त्वाच्या महानगरपालिका पुढे ढकलण्याच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात बदल करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे आणि उर्वरित इतर महानगरपालिकांमध्ये हाच निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करत आहे.
या आधीही 2020 मध्ये पाच महानगरपालिकांची मुदत संपलेली आहे. यामध्ये औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. कोरोनाच्या कारणास्तव या पाचही महानगरपालिकावरती राज्य सरकारने प्रशासक नेमला आहे. आता आगामी दहा महानगरपालिकांवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे.
मार्च आणि एप्रिलमध्ये मुदत संपत असलेल्या या महत्त्वाच्या 10 महानगरपालिका,

मुंबई महानगरपालिका (BMC)

ठाणे महानगरपालिका (Thane Municipal Corporation)

उल्हासनगर महानगरपालिका

नाशिक महानगरपालिका

पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation)

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

सोलापूर महानगरपालिका

अमरावती महानगरपालिका

अकोला महानगरपालिका

नागपूर महानगरपालिका (Nagpur)

या महत्त्वाच्या दहा महानगरपालिकांवरती प्रशासक नेमण्याच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. तर येत्या मे ते ऑक्टोबर या महिन्यात आठ महानगरपालिकांची मुदत संपत आहे. त्यामध्ये लातूर महानगरपालिका, परभणी महानगरपालिका, चंद्रपूर महानगरपालिका, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल मीरा-भाईंदर आणि नांदेड महापालिकांची मुदत संपत आहे. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर विरोधकांनी टीका केलीय. सध्या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीला वातावरण चांगले नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
जर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडत असतील आणि देशात पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असतील तर या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका का होऊ शकत नाहीत असा प्रश्न समोर येतोय. तर दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासक नियुक्ती बाबतच्याअध्यादेशाला राज्यपाल परवानगी देणार का? की पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पाहायला मिळणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.