मागच्या अनुभव पाहता अर्थसंकल्पातील आश्वासनावर विश्वास ठेवणे अवघड :- शरद पवार….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
बारामती :- सामान्य माणूस आणि नोकरदार यांच्या पदरी कररचनेत काहीही बदल न केल्याने निराशाच आलेली आहे. वास्तविक त्यांना दिलासा मिळेल असे वाटले होते, प्रत्यक्षात कररचना जैसे थे असल्याने अर्थसंकल्पाने सामान्य माणसाला फार काही दिलेले नाही, अशी प्रतिक्रीया अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
बारामतीत माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, उत्पादन वाढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षात शेतक-यांनी खूप कष्ट केले, या कष्टामुळे देश उत्पादनाच्या बाबतीत एका चांगल्या स्थितीत जाऊन पोहोचला आहे. त्या मुळे या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्याची भूमिका केंद्राने घ्यायला हवी. यात सिंचनासाठी काही तरतूद आहे, मात्र जी अपेक्षा होती त्याची पूर्तता अर्थसंकल्पातून झाली नाही. कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्वांच्याच प्रतिक्रीया निराशाजनक आहेत.
दरवर्षी नोक-या देऊ असे आश्वासन दिले गेले होते पण ते पूर्णत्वाला गेले नाही. याही अर्थसंकल्पात काही क्षेत्रात अधिक निधी देऊन रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिलेले आहे, मात्र मागील काही वर्षांचा अनुभव विचारात घेता नवीन नोक-या दिल्या जातील या वर विश्वास ठेवणे अवघड बनले आहे. गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणारे, अधिकाधिक हातांना काम देणारे, सामान्यांना लागणा-या वस्तूंच्या किंमती कमी करुन महागाईवर नियंत्रण देणारे असले पाहिजे, या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यानंतर या अपेक्षांची पूर्तता झाली असे कुठेच दिसत नाही.
पाच राज्यांच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पाची रचना केलेली असली तरी त्याचा निवडणूकीवर फार परिणाम होईल असे वाटत नाही असे सांगून शरद पवार म्हणाले, सर्वात महत्वाची निवडणूक उत्तरप्रदेशची आहे. उत्तरप्रदेशात मोठा वर्ग शेतीशी निगडीत असून हा वर्ग सध्याच्या सरकारवर नाराज आहे. आजच या बाबत लगेच काही भाकीत वर्तवणे अवघड आहे कारण अजून मतदानाला बराच कालावधी आहे. दिल्लीनजिक वर्षभर शेतक-यांनी कायदे बदलण्यासाठी आंदोलन केले, या नंतर केंद्राने काही कायदे मागेही घेतले मात्र ज्या अपेक्षा शेतक-यांच्या होत्या, त्यांची पूर्तता काही झालेली नाही. या सर्वांची किंमत उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मोजावी लागेल, याची मला खात्री आहे. इतर राज्यात निवडणूकीच्या निमित्ताने जाव लागेल, मात्र निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून जर हा अर्थसंकल्प मांडला गेला असेल तर त्यातून फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही.