राज्यपाल-सरकार मधील संघर्ष आणखी चिघळणार ; ओबीसींना आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्यपालांकडून सही करण्यास दिला नकार….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :-  राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष आणखी चिघळणार असल्याचे दिसत आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही करण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या संदर्भात विधीमंडळात एकमताने विधेयक पारीत केल्यानंतरही राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी सही करण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती भुजबळांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी 8 कोटी ओबीसींच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे. आम्ही संध्याकाळी पुन्हा राज्यपालांची भेट घेऊन विधेयकावर सही करण्याची विनंती करणार आहोत, असेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, आपण अगोदर अध्यादेश तयार केला होता. आयोग नेमून कामाला तयार झालो होतो. त्या अध्यादेशावर राज्यपाल यांची सही झाली होती. तो एकमताने मंजूर ही करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने विरोध केला नाही तेव्हा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. त्यामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला होता. भाजपनेही तेव्हा सपोर्ट केला होता, असे भुजबळ म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले की, राज्यपालांचा गैरसमज झालेला दिसतोय. त्यांनी सही करायला नकार दिला आहे. मी मुख्यमंत्री आणि पवार साहेबांशी बोललो आहे. देवेंद्र फडणवीसांसोबतही बोलतो. हा राज्यातील 7 ते 8 कोटी ओबीसींचा प्रश्न आहे. मुंबईला गेल्यानंतर दोन तीन मंत्री राज्यपालांना भेटणार आहेत, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, राजकारणाच विषय 12 आमदार, इकडे तिकडे तो भाग वेगळा आहे. हा सार्वत्रिक विषय आहे. ओबीसींचं नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण करता कामा नये. त्यांनी का सही केली नाही, सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं होतं, भाजपने सपोर्ट केला होता. ओबीसींवर अन्याय होईल असं करू नका. या विषयात राजकारण करू नये, असे भुजबळ म्हणाले. त्यांनी म्हटले की, मला आशा आहे राज्यपाल महोदय समजून घेतील. निवडणूक डोक्यावर आहे, त्यामुळं ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावं, असे ते म्हणाले.