विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्यासाठी लोकसभेची समितीत केवळ एकच महिला सदस्या….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- महिलांचे कायदेशीर विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्यासाठी लोकसभेची समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, या समितीमध्ये केवळ एकच महिला सदस्य आहे.
तृणमूल कॉँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव या संसदीय पॅनेलच्या एकमेव महिला सदस्य आहेत.
प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयकाचे परीक्षण ही समिती करणार आहे. यामध्ये महिलांचे कायदेशीर विवाहाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करावे लागेल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर ते 31 सदस्यीय समितीकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.
राज्यसभेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते विनय सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या यादीनुसार, 31 सदस्यांपैकी सुष्मिता देव या एकमेव महिला आहेत.
समितीत अधिक महिला खासदार असल्याची माझी इच्छा आहे, परंतु आम्ही सर्व हितसंबंधांचे ऐकले जाईल याची खात्री करून घेऊ असे सुस्मिता देव यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पॅनेलच्या अध्यक्षांकडे इतर महिला खासदारांना अधिक समावेशक आणि व्यापक चचेर्साठी आमंत्रित करण्याचा अधिकार आहे.प्रस्तावित विधेयक आधीच वादग्रस्त ठरले आहे कारण अनेक खासदारांनी या विधेयकाला वैयक्तिक कायद्यांचे उल्लंघन म्हटले आहे.
याचे कारण म्हणजे हे विधेयक भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा – सात वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल. पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा; मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरियत) अनुप्रयोग कायदा; विशेष विवाह कायदा; हिंदू विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायदा यामध्ये त्यामुळे बदल होणार आहे.
हे विधेयक मांडताना महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या होत्या की, विवाहाच्या वयाबाबत स्त्री आणि पुरषांमध्ये समानता असणे गरजेचे आहे. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही 21 व्या वर्षी लग्न करण्यास परवानगी देते समानता देते. याचे कारण म्हणजे देशात २१ लाख बालविवाह करण्याचा प्रयत्न झाला. अनेक अल्पवयीन मुली गर्भवती राहिल्या असल्याचे दिसून आले आहे.