राज्यात पाच महिन्यात १०७६ शेतकऱ्यांची आत्महत्या….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत एकूण १०७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरु असून यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही माहिती दिली.
या आत्महत्यांपैकी ४९१ प्रकरणं जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच त्यांना आर्थिक मदतही दिल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतरही नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यासबंधी तसंच आर्थिक सहाय्य आणि आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल प्रशन विचारण्यात आले होते.
जून ते ऑक्टोबर २०२१ कालावधीत १०७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने ४९१ पात्र ठरवली असून, २१३ अपात्र ठरली आहेत. तर ३७२ प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र ४९१ पैकी ४८२ जणांना मदतीचं वाटप करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
“नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा मान्यताप्राप्त सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करु न शकल्याने व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाखाची मदत दिली जात आहे,” असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी काय उपाययोजना –
शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची आणि प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेता विविध उपायोजना
विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.
शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणं आणि त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना करण्यात आली
शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसानसारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यावंरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसंच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात येत आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेपासून सरकार पळ काढणार नाही – अजित पवार
महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असून सरकार या घोषणेपासून कदापी पळ काढणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. करोनामुळे राज्याची तसेच देशाचीही परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पुर्वपदावर आल्यानंतर उरलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणारच अशी घोषणाही अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
तसंच कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे एकमेव राज्य आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणा केली.
ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी तीन निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत ३१ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत २० हजार २९० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकर्यांना पुरवणी मागण्यात तरतूद केल्याप्रमाणे मदत मिळेल. तर उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करु अशी घोषणाही अजित पवार यांनी यावेळी केली.