बोगस मतदान विरोधात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात एका विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यात, बोगस मतदान आणि मतदार यादीत डबल नाव येणे रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे आणि एकच मतदार यादी तयार करणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकात सर्व्हिस व्होटर्ससाठी निवडणूक कायद्यांना ‘जंडर न्यूट्रल’देखील बनवण्यात येईल. याशिवाय, तरुणांना आता वर्षातून चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणीही करता येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. कायदा मंत्रालयाला सर्व्हिस मतदारांशी संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या तरतुदीत ‘पत्नी’ शब्दात ‘पती/पत्नी’ असा बदल करण्यास सांगण्यात आले होते. याच बरोबर निवडणूक आयोग (ECI) नाव नोंदणीसंदर्भात अनेक कट-ऑफ तारखांवर भर देत होता.
सध्या एक जानेवारी ही कट ऑफ डेट असल्याने अनेक तरुण मतदार यादीपासून वंचित राहत होते. उदाहरणच द्यायचे तर, अशा स्थितीत 2 जानेवारीला एखादा तरूण 18 वर्षांचा झाल्यानंतरही त्याला मदार म्हणून नाव नोंदणी करत येत नव्हती. यामुळे त्याला पुढची तारीख येईपर्यंत वाट पाहावी लागत होती. मात्र, आता विधेयकात सुधारणा केल्याने तरुणांना वर्षातून चार वेळा मतदार म्हणून नाव नोंदणी करता येणार आहे. कायदा तथा न्याय मंत्रालयाने नुकतेच, आपला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमातील कलम 14 ‘बी’मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे संसदेच्या एका समितीला सांगितले होते. यात नोंदणीसाठी दर वर्षी चार कट ऑफ डेट्स, 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै तथा 1 ऑक्टोबरचा समावेश असावा, असे म्हणण्यात आले होते.