राज्य सरकारचा ३ महिन्यांपूर्वी मोठा गाजावाजा ; रॉकेल पुरवठा अद्याप कागदावरच, अपुऱ्या कमिशनमुळे रेशन दुकानदारांची पाठ….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “गॅस टंचाईवर तोडगा म्हणून रॉकेल पुरविण्यात येईल, असा राज्य सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी मोठा गाजावाजा केला होता. मात्र, अद्यापही रॉकेलचे वितरण सुरू झाले नसल्याचे राज्यभरातच चित्र आहे.

चार-पाच जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता बहुतांश जिल्ह्यात घाऊक विक्रेत्यांनी रॉकेलची उचल केलेली नाही, तर केवळ एक रुपया कमिशन मिळणार असल्याने, स्वस्त धान्य दुकानदारांनीही हे रॉकेल घेण्याचे टाळले आहे. त्यातच डिझेल दरवाढ झाल्याने कमिशन वाढवून मिळावे, या मागणीवरूनही घाऊक विक्रेते रॉकेलची उचल करत नसल्याने रॉकेल मिळणार की नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीत सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानांमधून रॉकेल देण्याचे ठरविले, त्यासाठी राज्यात ३७ लाख ४४ हजार लिटरचा कोटा निश्चित करण्यात आला. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात २ लाख ४ हजार लिटर रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात आले. बारामती तालुक्याला सर्वाधिक ३३ हजार लिटर इंदापूर तालुक्याला २७ हजार हजार लिटर रॉकेल पुरविण्याचे ठरले. जिल्हा पुरवठा विभागाने यासाठी जिल्ह्यात तीन पुरवठादारांना निश्चित केले होते. मात्र, तीन महिने उलटले, तरी अद्यापही रॉकेलचा पुरवठा होऊ शकलेला नाही.

सुरुवातीला घाऊक विक्रेते, तसेच किरकोळ दुकानदारांना किती कमिशन द्यावे, यावरून आकडेमोड सुरू होती. त्यानंतर, गेल्या आठवड्यात दोन पुरवठादारांनी रॉकेलची उचल करण्याचे मान्य केले. ज्या दुकानदारांना रॉकेल पुरवायचे आहे, त्यासाठी त्यांनी आगाऊ रक्कम दिली, तरच रॉकेलची उचल करू, अशी अट या पुरवठादारांनी टाकली आहे. त्यामुळे दुकानदारांनी आगाऊ रक्कम दिली, तरच हा रॉकेलचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. बहुतांश दुकानदारांना प्रति लिटर केवळ एक रुपया कमिशन मिळणार आहे. त्यामुळे या दुकानदारांनी अद्याप आपली मागणी पुरवठादारांकडे नोंदविलेली नाही. परिणामी, पुरवठ्यात तयार असूनही दुकानदारांकडून मागणी न आल्याने रॉकेलचा पुरवठा होऊ शकलेला नाही.

दुसरीकडे घाऊक विक्रेत्यांना प्रति लिटर सुमारे ३ रुपये इतके कमिशन मिळणार आहे. त्यातच आता डिझेलचे दर वाढल्याने ही कमिशन आणखी वाढून मिळावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे पुरवठ्याला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातही अशीच परिस्थिती असून बीड, धाराशिव, नाशिक, बुलढाणा व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक टँकर रॉकेल उचल करण्यात आली आहे. उर्वरित रॉकेलची उचल कमिशनच्या प्रश्नावर अडून बसली आहे. परिणामी, राज्य सरकारने केलेली घोषणा अद्यापही कागदावरच राहिलेली आहे.