राजीनामा न दिल्यास ममता बॅनर्जींवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो..?; घटनात्मक पेच, कायदेतज्ज्ञ सांगतात…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
कोलकाता :- “पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभवानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देणार नाही असं विधान केल्यानं राजकीय गोंधळ आणि घटनात्मक वाद निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवल्याने तृणमूल काँग्रेसवर सत्तेतून पायउतार होण्याची वेळ आली.

तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपण मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही असं विधान केले. यामुळे पराभवानंतरही त्या मुख्यमंत्री पदावर राहू शकतात का आणि त्यांनी राजीनामा न दिल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न दिल्यास त्यांच्यावर खटला दाखल होऊ शकतो का आणि याबाबत नियम काय सांगतात हे जाणून घेऊया.

संविधानात काय म्हटलंय?

भारतीय संविधानानुसार मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यपालांच्या मर्जीनुसार पदावर राहतात. याचा अर्थ जोपर्यंत राज्यपालांचा विश्वास आणि विधानसभेत बहुमत असते, तोपर्यंतच सरकार कामकाज करू शकते. एकदा बहुमत गमावले की मुख्यमंत्र्यांचा पदावर राहण्याचा कायदेशीर आधार कमकुवत होतो. निवडणुकीतील पराभवानंतर मुख्यमंत्र्यांचे पद नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत केवळ औपचारिक असू शकते. ही एक काळजीवाहू भूमिका मानली जाते, ज्यामध्ये मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत असं घटनातज्ज्ञ सांगतात.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यास काय होऊ शकते?

जर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तर राज्यपालांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. ज्यात राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करू शकतात, नवीन बहुमत असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात किंवा आवश्यक असल्यास मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. जर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आणि सरकार स्थापनेत अडथळा निर्माण झाला तर घटनात्मक यंत्रणा ध्यानात ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्यावर खटला दाखल होऊ शकतो का?

दरम्यान, केवळ राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही. हे प्रकरण अधिक प्रमाणात घटनात्मक आणि राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित आहे. जर मुख्यमंत्री घटनात्मक नियमांकडे दुर्लक्ष करणारे निर्णय घेऊ लागले तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते आणि केंद्र सरकार किंवा राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात असं घटनातज्ज्ञांनी म्हटलं.