ही “चीप पब्लिसिटी” म्हणत कोर्टाने जनहित याचिका करणाऱ्याला झापलं; 7 हजारांचा दंडही ठोठवला….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्राचे भूमीपुत्र भूषण गवई यांनी शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्यानंतर ते पहिल्यांचा महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असता, त्यांच्या स्वागताला शासनाचा कोणीही प्रमुख अधिकारी गेला नाही.

त्यावरुन, बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्याबद्दल नाराजी बोलून दाखवली. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच हे तिन्ही अधिकारी सरन्यायाधीशांच्या (CJI) स्वागताला मुंबईतील दादर चैत्यभूमीवर पोहोचले होते. पण, सरन्यायाधीश पदाचा हा अवमान असल्याचे सांगत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही केली होती. तर, दुसरीकडे चक्क या घटनेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाली होती. मात्र, न्यायालयाने (Court) याचिकाकर्त्यास 7000 रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पहिल्या महाराष्ट्र दौऱ्यात प्रोटोकॉल न पाळल्याने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने काल याचिकाकर्त्यांना झापत दंड ठोठावला जाईल, असं सांगितलं होत. त्यानंतर, आज सर्वोच्च कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 7 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, ही “चीप पब्लिसिटी” अशी टिप्पणी करत कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे, केवळ प्रसिद्धीसाठी किंवा वेगळ्या हेतुने जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांना देखील न्यायालयाने इशारा दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यासंदर्भात दिशानिर्देश जारी केले असून सरन्यायाधीश राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावा

दरम्यान, याच मुद्यावरून अनेक टीका आणि प्रतिक्रिया येऊ लागल्या असताना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी आपले परखड मत व्यक्त केलं होतं. सत्काराच्या कार्यक्रमांमध्ये राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल पाळला नाही, अशी नाराजी चीफ जस्टीस गवई यांनी केली होती. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आपलं मत व्यक्त केल. सरन्यायाधीशांनी खुर्चीची इभ्रत राखली पाहिजे, त्या पदाची प्रतिष्ठा राखणं तुमचं कर्तव्य आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावा, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं.

सरन्यायाधीश राज्य अतिथी घोषित

भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित
मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी हे मुंबईत स्वागताला उपस्थित असतील
राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.
कोणी व्हीव्हीआरपी येत असतील तर त्यांच्या विभागाशी संबंधित संपर्कासाठी समन्वय अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी विधी व न्याय विभागाने मुंबईसाठी, तर जिल्ह्यात असेल जिल्हाधिकार्‍यांनी समन्वयासाठी क्लास 1 अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल.