वीज सुधारणा विधेयकाला ऊर्जामंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी केला विरोध

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक त्वरित मागे घेण्याची मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक (२०२०) शेतकरी व गरिबांविरोधात असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
क्रॉस सबसिडी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकातील धोरणाचा फटका घरगुती, शेतकरी व गरीब वीजग्राहकांना बसणार असून या वर्गातील ग्राहकांना मोठा फटका बसेल असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या अनुषंगाने राज्य वीज नियामक आयोगाकडून वीजदर निश्‍चित केले जातात. कोणत्याही वर्गातील ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, याची खबरदारी घेऊनच वीजदर निश्‍चित केले जातात.आज क्रॉस सबसिडी एकंदरीत परिस्थिती व पार्श्वभूमी विचारात घेता पूर्णतः रद्द करणे अशक्‍य असल्याचे डाॅ. राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

देशातील सर्वांत जास्त कृषीपंप महाराष्ट्रात असून, त्यांचा वीजवापरही देशाच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. पण काही राज्यांतील कृषीपंपांचा वीजवापर अत्यंत कमी आहे. प्रत्येक राज्यात विविध वर्गांतील ग्राहकांची संख्या आणि क्रॉस सबसिडीच्या गरजाही वेगवेगळ्या आहेत, अशा परिस्थितीत सर्व राज्यांत वीजदराचे धोरण समान राहिल्यास काही वर्गांतील ग्राहकांना ते अतिशय जाचक ठरणारे असेल. त्यामुळे सामाजिक रोष निर्माण होऊ शकतो. याचसाठी राज्य वीज नियामक आयोगांचे क्रॉस सबसिडीचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार अबाधित ठेवणे आवश्यकता असल्याची भूमीका डाॅ. राऊत यांनी मांडली आहे.

प्रस्तावित विधेयकानुसार ग्राहकांना वीजपुरवठ्याच्या खर्चानुसार दर आकारण्यात येणार आहे. देयकात सबसिडी मिळणार नसून, वीज बीलाचा संपूर्ण भरणा करणे बंधनकारक राहणार आहे. वीज दरातील सबसिडी थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. वीज देयकात ही रक्कम अॅडजस्ट करता येणार नाही. अनुदानाची अग्रीम रक्कम संबंधित ग्राहकांच्या बँक खात्यात वीजदेयक अदा करण्यापूर्वी जमा करावी लागणार आहे, अशीही विधेयकात तरतूद आहे.

लाभार्थींची योग्य निवड करणे ही खरी अडचण आहे. कारण अनेकदा वीजमीटर घरमालक अथवा त्याच्या कुटुंबीयाच्या नावावर असतात. प्रत्यक्ष वापरणारा जर भाडेकरू असेल तर अनुदान थेट त्याच्या खात्यात जमा होणार नाही. त्यामुळे वीजग्राहकांना अनुदानाचा थेट लाभ देण्यापूर्वी वस्तुस्थितीचा विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या बहुतेक कृषीपंप ग्राहक वीजदेयक भरतच नाहीत. त्यामुळे थेट त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा कशी करता येईल, असा प्रश्‍न आहे. अशा ग्राहकांकडून वीजदेयक कमी प्रमाणात भरले जात असल्याने विलंब दंड आणि थकीत रकमेचा बोजा अधिकच वाढणार आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांपुढील आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. आणि त्यातून कृषीपंप ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे डॉ. नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे.