राज्यासाठी 18 सप्टेंबरचा दिवस मोठा, विशेष अधिवेशनासह दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या होणार…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- 18 सप्टेंबरचा दिवस हा अतिशय मोठ्या घडामोडींचा असणार आहे. कारण याच दिवशी तीन मोठ्या घडामोडी घडणार आहे. याच दिवशी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.

तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या केसेसची सुनावणी पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) निकालाविरोधात ठाकरे गटाच्या याचिकेवरही सुनावणी होणारेय. त्यामुळे आजच्या दिवसाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.

जेव्हापासून महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले त्या दिवसापासून संपूर्ण राज्याची नजर ही सुप्रीम कोर्टाच्या घडामोडींकडे असते. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला तरी अजूनही पुढचा भाग बाकी आहे. कारण विधानसभा अध्यक्षांकडे सुप्रीम कोर्टाने काही अधिकार सोपावले आहेत. त्यानंतर सु्प्रीम कोर्ट काय करते? याची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. त्याच दृष्टीने 18 सप्टेंबरचा दिवस महत्त्वाचा आहे.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या सुप्रीम कोर्टात पार पडणार आहे. पहिली सुनावणी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सु्प्रीम कोर्टाने याचिका दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात अद्याप कोणतीच सुनावणी झाली नाही. या संदर्भातील सुनावणी 18 सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे. कोर्ट त्यासंदर्भात काय म्हणेल? याची उत्सुकता आहे. विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीला उशीर करतात त्यासंदर्भात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात केली आहे. एक दिवस देखील पार पडला आहे. याविषयी कोर्ट अध्यक्षांच्या कामकाजाविषयी काय टिप्पण्णी करते हे महत्त्वाचे आहे.

अधिवेशनाचा अजेंडा काय? सस्पेन्स कायम

केंद्र सरकारनं (Modi Government) संसदेचं विशेष अधिवेशन (Parliament Special Session) बोलावलं आहे. 18 सप्टेंबरपासून संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या दिवशी संसदीय कामकाज सध्याच्या वास्तूत होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 19 सप्टेंबरपासून नव्या संसदेतून कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. 19 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी आहे आणि हाच मुहूर्त पाहून संसदेच्या नव्या वास्तूत कामकाजाचा श्रीगणेशा होणार आहे. पण या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असणार याबद्दल मात्र सस्पेन्स कायम आहे. एक देश, एक निवडणूक, तसेच भारत विरुद्ध इंडिया या विषयांची चर्चा होत असतानाच आता ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील रोहिणी आयोगाचा अहवाल पटलावर मांडण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.