शहर विकासाला ‘ब्रेक’, कोट्यवधीची कामेही रोखली

नागपूर:- शहरातील सिमेंट रस्त्याच्या टप्पा तीनमधील कामे, चौकाच्या सौंदर्यीकरणाची कामे, सिमेंट रस्ता टप्पा एकमधील कामे, शहरातील बाह्यभागातील वस्त्यांमध्ये असलेल्या ९ हजार विजेच्या खांबांवर एलईडी दिवे या कामांसाठी पुर्वी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी कार्यादेश देवूनही विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी या कामांना स्थगीती दिल्याने सत्ता पक्षातील नगरसेवकांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे. कार्यादेश मिळालेली ही कामे जवळपास ६३ कोटी रूपयांची असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. या कामांच्या सर्व फाईल रोखून धरण्यात आल्या आहेत.

शिस्तप्रिय असलेल्या आयुक्त मुंडेंकडून शहराचा विकास तिव्र गतीने होईल असे नागरिकांना वाटले असल्यामुळे विकासाप्रती आशा प्रल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, सत्ताधारी सुरूवातीपासूनच मुंडेंच्या नियुक्तीमुळे हिरमुसलेले होते. शिवाय ते रूजू झाल्यापासून स्थायी समितीच्या बैठकिस एकदाही उपस्थित राहिले नाही. नियमानुसार आठोड्यातून एकदा तरी बैठक व्हावी असे नमूद आहे. सर्व कामांवर अंकूश लावण्यात आल्याने आता स्थायी समितीकडे कोणतेच प्रस्ताव येत नाही त्यामुळे बैठकांची संख्यादेखील कमीच झालेली आहे. १४ फेब्रुवारी हि या समितीची शेवटची बैठक होती. यामुळे स्थायी समितीच्या कामांवर अप्रत्यक्षपणे अंकुश लावण्याचाच हा प्रकार असल्याचे दिसून येते.

शहरातील कामांच्या प्रत्येक फायली आर्थीक अडचण असल्याचे कारण सांगून रोखून धरण्यात आल्या आहेत. कार्यादेश मिळालेली जुनीच कामे आता होणार नसेल तर नवीन कामांचे काय? असा प्रश्न आहे. आयुक्त मुंढे जेव्हा रूजू झाले तेव्हा त्यांनी सर्व कामांचा आढावा घेतला त्यामध्ये त्यांना झालेल्या कामांचे जवळपास ८०० कोटी रूपये देणे थकीत असल्याचे निदर्शनात आले. केंद्रिय योजनांमधील शहराला देण्यात आलेला आपला हिस्सा देखील थकीत असल्याचे कारण देण्यात आले. नेमक्या याच गोष्टीचा धागा धरत त्यांनी प्रत्येक मिटींगांमध्ये एवढी देणी थकीत असल्याचे कारण पुढे करून नवीन कामांचे प्रस्ताव स्वीकारले तर नाहीच उलट कार्यादेश मिळालेली कामे देखील रोखली. यामुळे सत्तापक्षात संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत.

शहरात होत असलेली कामे थांबविण्यासाठी कोट्यवधीची देणी बाकी आहे किंवा राज्य आणि केंद्रिय योजनांमधील आपला हिस्सा दिला नाही ही कारणे पुरेशी नाहीत. कारण आपल्या राज्यावर कोट्यावधीच्या कर्जाचा डोंगर आहे म्हणून राज्यातील विकासाची सर्वच प्रकल्प थांबविली काय? अजीबात नाही उलट दरवेळी नवनव्या कामांचा आढावा घेवून नियोजन केले जाते आणि निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शिवाय प्रत्येक योजनांमध्ये घोटाळे देखील होतच राहतात, या घोटाळ्यांची चौकशी देखील बदललेल्या सरकारांकडून केली जाते आणि त्यांना क्लिन चिट देखील मिळत राहते हा आजवरचा अनुभव आहे, म्हणून विकास कामे थांबविली जात नाहीत. निधी उभारण्याकरिता अनेक मार्ग आहेत त्या मार्गाचा अवलंब योग्य पध्दतीने केल्यास असे प्रश्न उपस्थित होणार नाही मात्र शहराचा विकास करण्याची मानसीकता हवी आहे.

कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत आयुक्त मुंढेचे हास्यविनोदाचे फोटो व्हायरल झाले. शिवाय परिषदेत फडणवीस महापौर असताना झालेला क्रीडा साहित्य घोटाला अशी काही चार-दोन कारण दाखवून नागपूर मनपात नियमितता आहे काय?  असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला त्यामुळे नागपूर मनपा बर्खास्त होण्याच्या चर्चेला उधान आले. शिवाय झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी देखील होण्याचे यातून संकेत मिळत आहेत. मात्र, या चौकशीवर सत्तापक्षाने आक्षेप घेत माध्यमांपूढे आपली हरकत नोंदविली आहे. आणि जर असे होत असेल तर फक्त एवढ्याच कामासाठी मुंढेंना येथे नियुक्त केले काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शहर विकासाला वेग आला होता. शिवाय मुख्यमंत्री निधीतून त्यांनी कोट्यवधीची रक्कम शहर विकासासाठी दिली होती आणि ती दरवर्षी खूप वाढीव स्वरूपाची होती. मात्र, सत्ता बदलताच या रकमेत निम्म्यापेक्षा अधिक कपात करण्यात आली. त्यामुळे या वाढत्या शहराचा विकास साधायचा कसा असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागपूर शहराचा विकास जागतीक पातळीवर करण्याचा संकल्प  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वेळोवेळी आपल्या सभा, संमेलनांमधून व्यक्त केलेला आहे. आयुक्त मुंढेंच्या या अडवणूकिच्या धोरणामुळे  एकंदरीतच शहर विकासाला खीळ बसत चाललेली आहे.