फडणवीसांच्या काळात भाजपाला 99 टक्के अन् शिवसेनेला 0.61% निधी…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सहभाग घेत ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली.
तसेच, शिवसेनेला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वात कमी निधी मिळाल्याची आकडेवारीच त्यांनी सभागृहात सादर केली होती. आता, राष्ट्रवादीनेही आकडेवारी शेअर करत फडणवीसांना आरसा दाखविण्याचं काम केलंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार चेतन तुपे यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा केली. अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान विरोधकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खात्यांना सर्वाधिक निधी दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाचे खंडन करत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार चेतन तुपे यांनी फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीच सभागृहात सांगितली. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना, २०१८-१९ मध्ये एकूण अर्थसंकल्पाच्या ९९.३९ टक्के एवढा निधी भाजपच्या खात्यांना दिला गेला होता. तर शिवसेनेच्या खात्यांना ०.६१ टक्के एवढा निधी दिला होता. तसेच २०१९-२० मध्ये भाजपच्या खात्यांना ९९.४० टक्के तर शिवसेनेच्या खात्यांना ०.६० टक्के निधी देण्यात आला होता, अशी माहिती तुपे यांनी सभागृहासमोर मांडली. दरम्यान, फडणवीस सरकारनेच शिवसेनेला सर्वात कमी निधी दिला होता, असेही तुपेंनी सांगितले

दरम्यान, गडकिल्ले असो किंवा तीर्थक्षेत्र, महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विकासासाठी मोठा निधी दिली आहे, त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास चेतन तुपे यांनी व्यक्त केला. ज्याप्रमाणे गडकिल्ले, स्मारकांना निधी दिला त्याप्रमाणेच कोविड काळात वस्तूसंग्रहालये बंद असल्यामुळे त्यांच्या मिळकतीवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनाही निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
निधीबाबत काय म्हणाले होते फडणवीस
अजितदादांना मानलेच पाहिजे, सर्व निधी राष्ट्रवादीला म्हणजे राष्ट्रवादीलाच दिल्याचे दिसत आहे. या अर्थसंकल्पातील एकूण निधीपैकी ३ लाख १४ हजार ८२० कोटी रुपये म्हणजे तब्बल ५७ टक्के निधी हा राष्ट्रवादीच्या खात्यांना मिळाला आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या खात्यांना १ लाख १४ कोटी रुपये म्हणजे २६ टक्के निधी मिळाला आहे. सर्वांत कमी १६ टक्के म्हणजे ९० हजार कोटी रुपये हे शिवसेनेच्या खात्यांना मिळाले आहेत. गेल्या वर्षीही असेच चित्र होते. ज्या ठिकाणी पगार जास्त द्यावा लागतो ती खाती काँग्रेसकडे आहेत, असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकास्त्र सोडले आहे.