स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा झटका ; ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला अजून एक मोठा झटका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.