दहेगाव- वानोळा ३ कि.मी. च्या रस्त्याच्या मंजुरीसाठी लोकप्रतिनिधीची उदासीनता कायम…. ३ कि.मी.अंतरावरील गावाला जाण्यासाठी मारावा लागतो १३ कि.मी.चा फेरा…. शत प्रतीशत पेसायुक्त दहेगाव च्या आदिवासी नागरिकांची व्यथा….
दहेगाव- वानोळा ३ कि.मी. च्या रस्त्याच्या मंजुरीसाठी लोकप्रतिनिधीची उदासीनता कायम….
३ कि.मी.अंतरावरील गावाला जाण्यासाठी मारावा लागतो १३ कि.मी.चा फेरा….
शत प्रतीशत पेसायुक्त दहेगाव च्या आदिवासी नागरिकांची व्यथा….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
माहूर :- (राजकीरण देशमुख)
माहूर तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास ५०% भूभाग हा जंगल डोंगरदऱ्याने व्यापलेला असून पंचायत विस्तार क्षेत्र (पेसा) अंतर्गत येतो येथील मतदार संख्या ६१७ आहे. स्वतंत्र्याच्या ७२ वर्षानंतरही या तालुक्यातील अनेक गावांना दळणवळण व्यवस्थेतील महत्वाचा घटक असलेला रस्ता उपलब्ध नाही. उपलब्ध असलेल्या रस्त्यावरून जगाच्या मुख्य प्रवाहाला जुळण्यासाठी कमी अंतराचा पर्याय उपलब्ध करणे शक्य असतांना सुद्धा लोकप्रतिनिधीच्या मेहरनजर व दूरदृष्टी अभावी जास्त अंतराचा फेरा मारावा लागत आहे. याचे बोलके उदाहरण म्हणजे पन्नास टक्के आदिवासी वस्ती असलेल्या व परिसरातील मुख्य बाजारपेठ म्हणून जगाच्या प्रवाहात जुळण्यास मध्य म्हणून ओळखला जाणाऱ्या वानोळा गावापासून जंगलातील पांदन रस्त्याने केवळ ३ की.मी.अंतरावर असलेल्या शत प्रतिशत आदिवासी वस्ती असलेल्या दहेगावच्या आदिवासी बांधवाना साकुर, कुपटी, पाचोंदा असा तेरा की.मी.चा फेरा मारावा लागत आहे.
मात्र वानोळा ते दहेगाव केवळ तीन किलोमीटर अंतर असलेल्या जंगलातील पांदन रस्त्याचे रोड मध्ये रुपांतर करण्याचे आजतागायत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यास सुचले नाही हे या पेसायुक्त गावच्या नागरिकांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
पूर्वीच्या काळात किनवट विधानसभा मतदार संघातील मांडवी परिसरातील नागरिकांना किनवट जाण्यासाठी अशाच प्रकारे सारखणी मार्गे किनवटला जास्त अंतराचा फेरा मारून जावे लागत होते. ही अडचण ओळखून तत्कालीन राज्यमंत्री, खासदार,आमदार स्व.उत्तमराव राठोड यांनी जातीने लक्ष घालून पिंपळगाव अंबाडी मार्गे घोटी पर्यंत स्वतः हजर राहून रस्ता करवून घेत मांडवी परिसरातील नागरिकांचा किनवटला जाण्याचा फेरा कमी अंतरावर आणला होता. वानोळा ते दहेगाव रस्त्यासाठी अत्यल्प निधीची आवश्यकता असून दोन्ही गावे पेसा युक्त असल्याने आदिवासी विकास योजनेच्या निधीतून या रस्त्यासाठी विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून रस्ता निर्माण केल्यास जगाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास दहेगावच्या आदिवासी नागरिकांना मोठी उपलब्धी होणार आहे. विद्यमान आमदार भीमराव केराम हे आदिवासी समाजाचे मोठे नेते तथा अभ्यासू व्यक्तीमत्व असल्याने दहेगावच्या शतप्रतिशत आदिवासी बांधवाच्या कल्याणसाठी विधानसभेत या रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित करून विशेष बाब म्हणून हा रस्ता त्यांनी करून देऊन आदिवासी बांधवांना जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे अशी अपेक्षा दहेगावच्या नागरीकाना आहे. सदर समस्येबाबत यापूर्वी वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर सदर वृताची आ.भीमराव केराम यांनी घेतली दखल घेऊन सदरील रस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी सा.बा.विभागास सूचना केल्याने या रस्त्याचे नांदेडचे अधीक्षक अभियंता धोंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माहूर सा.बा.विभागाचे उप अभियंता वसंत झरीकर, कनिष्ठ अभियंता आकाश राठोड, यांनी दि.१८ एप्रिल २०२० रोजी सर्वेक्षण केले होते. या बाबीलाही एक वर्षाचा कालावधी झाला असून दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात या रस्त्याच्या मंजुरीसाठी आ. केराम पाठपुरावा करून दहेगाव वासीयांची ही समस्या सोडवतील अशी परिसरातील नागरिकांना अपेक्षा होती. परंतु सदर रस्त्याच्या कामाचा सा.बा. विभागाकडून नांदेडचे सा.बा. विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय अभियंता वसंत झारीकर यांनी सर्वेक्षण करून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला.परंतु कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे या बाबत कोणतीही प्रगतशील प्रक्रिया झाली नसल्याने दहेगाव परिसरातील नागरिकांना ३ कि.मी.च्या रस्त्याअभावी १३ कि.मी.चा फेरा मारणे क्रमप्राप्त बनले आहे. सदर रस्त्याचे काम करून परिसरातील नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या मसीहाच्या शोधात परिसरातील नागरिक असून नागरिकात कमालीची नाराजी पसरली आहे…
काय आहे रस्त्याचा अहवाल…?
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ प्रमाणे सदर रस्ता हा ग्रामीण मार्ग ११२ या दर्जाचा असून जि.प. बांधकाम विभागाच्या मालकीचा आहे. या रस्त्याची लांबी ३ कि.मी. असून अंदाजे दीड कि.मी. सध्या स्थितीत पाउलवाट आहे. तसेच रस्त्याची संरेखन दिसून येत नाही. तर ५०० मिटर रस्ता हा वनविभागाच्या हद्दीतून जात असल्याने वन जमिनीचे अधिग्रहण करणे आवश्यक आहे. या रस्त्यावर सात ठिकाणी नैसर्गिक नाले रस्त्याला छेदत असून नळकांडी पुलाची आवश्यकता भासते. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतातून सुद्धा हा रस्ता जात असल्याने त्याचे अधिग्रहण करणे गरजेचे आहे. असा अहवाल जि.प. बांधकाम विभाग नांदेड कडे पाठविण्यात आलेला आहे.
वानोळा ते दहेगाव या तीन कि.मी.रस्त्याचा सर्वेक्षण अहवाल वरिष्ठ कडे पाठवला असून अद्याप पर्यंत या रस्त्यासाठी निधी आला नाही.सध्या तरी हा प्रश्न प्रलंबीत आहे :- वसंत झरीकर
उपविभागीय अभियंता सा.बा.माहूर…