वनखात्यातील महत्त्वाची फळी रिक्त पदांमुळे खिळखिळी
राज्यात तब्बल १५१ ९ पदे रिक्त , संरक्षण व संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
वनरक्षक ते अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अशी वनखात्यातील महत्त्वाची फळी हजारोंच्या संख्येने रिक्त असलेल्या पदांमुळे खिळखिळी झाली आहे. या फळीतील तब्बल १५१९ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, वन्यजीव आणि जंगलाच्या संरक्षण व संवर्धनाची धुरा ज्या वनरक्षकांवर आहे, त्या वनरक्षकांची तब्बल ७४६ पदे रिक्त आहेत. राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असताना रिक्त पदांची यादीही मोठी असल्याने या संरक्षण व संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात गेल्या दहा वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटनांचा आलेख कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. वन्यप्राण्यांची शिकार, खाण आणि प्रकल्पांचे संकट, वणवा अशा घटनांना सातत्याने वनखाते समोर जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वन कर्मचाऱ्यांची (फ्रंटलाईन) फळी मजबूत असणे आवश्यक आहे. या रिक्तपदांच्या भरतीचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटना वनखात्याला रोखता आलेल्या नाहीत. यात चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ब्रम्हपुरी आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा वनक्षेत्रात सातत्याने या घटना घडत आहेत. त्याचबरोबर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरतीचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. या संघर्षांच्या घटनांमध्ये पशुवैद्यक अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्यात आठ पदे मंजूर असताना केवळ दोन पदे भरण्यात आली आहेत. उर्वरित सहा पदांचा प्रश्न कायम आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा तातडीने ही पदे भरण्याचे निर्देश मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. महिना उलटूनही त्यावर काहीच हालचाल नाही. तत्कालीन सरकारने वनखाते अत्याधुनिक करताना वाहनांची मोठय़ा संख्येने खरेदी केली. मात्र, वाहनचालकांची ६६३ पैकी २०२ पदे रिक्त आहेत.
राज्याच्या वनखात्यात गट अ ते ड संवर्गातील एकू ण तीन हजार १७० पदे रिक्त आहेत. काही विभागात उपसंचालक (भूमी अभिलेख), वनअभियंता, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त अशी पैकीच्या पैकी पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी विचारलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. अनेक विभागात एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते चार विभागाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. दरम्यान, वनखात्याने पदभरती सुरू केली असली तरीही ती समाधानकारक नाही. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याची के वळ ८० पदे भरली जाणार आहेत. तर सहाय्यक वनसंरक्षकांची के वळ ३० पदे भरली जाणार आहेत. यामुळे या अधिकाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा भार मात्र कायम असणार आहे.