विजय सरकार स्थापन करणार की राष्ट्रपती राजवट..? राज्यपालांच्या एका निर्णयाकडे देशाचं लक्ष, आतापर्यंत अशा परिस्थितीत काय घडलं…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
चेन्नई :- “तामिळनाडूच्या जनतेने दिलेल्या कौलामुळे राज्यातील राजकारण पूर्णपणे अडकले आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या तामिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाने १०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून नवा इतिहास रचला आहे.

मात्र, २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ११७ आमदारांच्या पाठिंब्यापासून ते अद्याप लांब आहेत.

राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी विधानसभा विसर्जित केल्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी विजय यांना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण देण्यापूर्वी बहुमताचा ठोस पुरावा सादर करण्याची सूचना दिली आहे. विजय यांनी व्यक्तिशः दोन जागा जिंकल्या असल्याने त्यांना एक जागा सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे टीव्हीके पक्षाचे आमदार संख्या १०७ पर्यंत खाली येईल. बहुमतासाठी आणखी दहा आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.

सत्ताधारी डीएमके आघाडीने ५९ जागा मिळवल्या आहेत. एआयएडीएमकेने ४७, काँग्रेसने ५ आणि पीएमकेने ४ जागा पटकावल्या. इतर लहान पक्षांना प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या. काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केल्याने विजय यांच्या पक्षाची संख्या ११२ पर्यंत पोहोचली आहे. तरीही पाच आमदारांच्या अतिरिक्त पाठिंब्याची आवश्यकता कायम आहे. याच पार्श्वभूमीवर टीव्हीके आणि एआयएडीएमके यांच्यात भाजपच्या संभाव्य पाठिंब्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.

त्रिशंकू परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका काय?

कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यास राज्यपालांना महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होतात. न्यायमूर्ती आर. एस. सरकारिया यांच्या शिफारशींनुसार, राज्यपालांचे मुख्य कर्तव्य सरकार स्थापन करणे हेच आहे, आपल्या राजकीय पसंतीनुसार पक्ष निवडणे नव्हे. प्रथम निवडणुकीपूर्वीच्या आघाडीला, नंतर सर्वात मोठ्या पक्षाला आणि शेवटी निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या आघाडीला संधी द्यावी, असे नियम सांगतात. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पदभार स्वीकारल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करणे बंधनकारक आहे. हे बहुमत राजभवनात नव्हे, तर सभागृहातच सिद्ध व्हायला हवे.

भूतकाळातील वादग्रस्त निर्णय

राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेकदा टीका झाली आहे. २०१७ मध्ये गोवा आणि मिझोराममध्ये काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष होता. तरीही राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले, कारण भाजपने इतर पक्षांकडून पाठिंब्याची पत्रे आधीच सादर केली होती. त्यानंतर एका वर्षाने कर्नाटकात समान परिस्थिती निर्माण झाली. भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. राज्यपालांनी बी.एस. येडियुरप्पा यांना शपथ दिली. मात्र, काँग्रेस-जेडीएस आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २४ तासांत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्यावर येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला.

तामिळनाडूत सध्या निर्माण झालेली त्रिशंकू परिस्थिती राज्यपालांसमोर नवीन कसोटी ठरेल. विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने प्रथमच मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले असले तरी, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना कुशल राजकीय रणनीती आणि अतिरिक्त पाठिंबा मिळवणे गरजेचे आहे. राज्यपाल कशा प्रकारे पुढील निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.