यवतमाळ जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त ; सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका ; प्रशासक नियुक्तीचे आदेश

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद
शेतकऱ्याची कामधेनू असलेल्या यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून संचालक मंडळाची निवडणूक कोरोना महामारी ची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर घेण्यात यावी व बँकेवर त्वरित शासनमान्य प्रशासक नेमण्यात यावेत असे असे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी दिले.याबाबत याचिकाकर्ता बाबुराव कुबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना संचालक मंडळ बरखास्त करून शासनमान्य प्रशासक नेमण्यात यावा प्रशासकाला कोणते धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार राहणार नाही आणि कोरोना महामारी नियंत्रणात आल्यानंतर निवडणूक घेण्यात यावे असा आदेश दिला आहे.
2007 पासून या बँकेवर संचालक मंडळ गेचुडासारखे एक तपाहून जास्त काळ चिकटलेले होते ते अखेर बरखास्त झाले. 2012 पासून निवडणुकीस पात्र असलेल्या यवतमाळ जिल्हा बँकेवर वेगवेगळ्या कारणाने वेगवेगळ्या कोर्टात याचिका दाखल करत या संचालक मंडळाला अभय मिळत गेले या संचालक मंडळाने जवळपास 13 वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला.आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला दणका देत या जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ अखेर बरखास्त केले.