गडचिरोली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बळकावण्याचं षडयंत्र, विजय वडेट्टीवारांचा भाजपवर आरोप, रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बळकावण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. या प्रक्रियेत सत्ताधारी भाजपशी संबंधित नेत्यांची भागीदारी असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन उद्योगांच्या घशात घालू देणार नाही. शेतकऱ्यांवर बळजबरी केल्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार, असल्याचा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार दिला आहे.

चामोर्शी तालुक्यातील 14 गावांमधील सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जातेय

चामोर्शी तालुक्यातील 14 गावांमधील सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जात आहे. आगामी काळात आणखी 33 गावे या प्रक्रियेत येणार असून, यामुळे सुमारे 50 गावे ओसाड पडण्याची आणि हजारो शेतकरी भूमिहीन होऊ शकतात. त्यामुळं सरकारला इशारा देताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय एक इंचही जमीन अधिग्रहित करू देणार नाही, असे ते म्हणाले.

सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीकरिता अधिग्रहित करू नये

चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीकरिता अधिग्रहित करू नये यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे विजय वडेट्टीवार महणाले. याबाबत त्यांनी विधीमंडळाच्या सभागृहात देखील मुद्दा उपस्थित केला होता. या संदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या विधिमंडळात मांडाव्यात, अशी मागणी पत्राद्वारे विधान परिषदेचे आमदार अभिजित दादा वंजारी यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत आमदार अभिजित दादा वंजारी यांनी विधान परिषदेत चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील सुपीक शेतजमीन अधिग्रहित करू नये तसेच जमीन अधिग्रहण करताना स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोरदारपणे मांडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली होती.

दरम्यान, एमआयडीसीकरिता अधिग्रहित करू नये यासाठी शेतकरी वारंवार आक्रमक होताना दिसत आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करताना दिसत आहेत. याविरोधात गडचिरोली जिल्ह्यातील 14 गावातील नागरिकांनी मुंडन आंदोलन केले होते. जमीन अधिग्रहणाला विरोध करत शेतकऱ्यांचा मुंडन आंदोलन गडचिरोली जिल्यातील चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात जेएसडब्ल्यू प्रकल्प सुरु करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून आज हजारोच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुंडन आंदोलन केले होते. कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पासाठी आम्ही जमिनी देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.