धनंजय मुंडे मंत्रिमंडळात कमबॅक करण्याची शक्यता, कोकाटे आऊट झाल्यास धनूभाऊंची एन्ट्री होणार?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने फसवणूक आणि बनावटगिरी संबंधित एका प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एम. बदर यांनी मंगळवारी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोकाटेंवर फैसला घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी थेट कोकाटे यांच्याकडील खाते कोणाकडे द्यायची? असा सवाल केल्याची माहिती भाजप सूत्रांनी दिली आहे.

धनंजय मुंडे यांची वापसी होणार का?

दुसरीकडे, कलम 8 नुसार कोणत्याही आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकतो, पण आमदारकीवर राहू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, कोकाटे यांची उचलबांगडी झाल्यास संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात अत्यंत गंभीर आरोपांची मालिका झाल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागलेल्या माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांची वापसी होणार का? अशीही चर्चा रंगली आहे. मुंडे यांच्याकडील कृषी खाते काडून कोकाटे यांना देण्यात आलं होतं. मात्र, कोकाटे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याने पक्ष अडचणीत आला. यानंतर त्यांच्याकडील खाते काढून ते दत्ता भरणे यांच्याकडे देण्यात आले होते. त्यामुळे आता कोकाटे यांच्यावर थेट अटकेची तलवार असून त्यांच्या जागी मुंडेंच्या वापसीची चर्चा रंगली आहे.

माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्या प्रकरणात शिक्षा?

दरम्यान, माणिकराव कोकाटे (वय 68) यांनी एका प्रथम-श्रेणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या फेब्रुवारीमधील निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यात त्यांना दोषी ठरवले गेले होते. हा खटला तीन दशकांहून अधिक जुना आहे. हे प्रकरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी (economically weaker sections) असलेल्या सरकारी कोट्याअंतर्गत दोन सदनिका (flats) कथितपणे फसवणूक करून मिळवण्याशी संबंधित आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू, विजय कोकाटे, यांनी 1995 मध्ये आपले उत्पन्न लपवण्यासाठी (suppressed their income) बनावट कागदपत्रे सादर करून सदनिका मिळवल्या होता. तत्कालीन मंत्री आणि शिवसेना नेते तुकाराम दिघोळे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा खटला दाखल करण्यात आला होता.

कोकाटे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई?

या दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे कोकाटे यांच्यावर अपात्रतेची (disqualification) कारवाई होण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of the People Act, 1951) नुसार, फौजदारी (criminal) प्रकरणात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला अपात्र ठरवले जाते. आमदारकी वाचवण्यासाठी कोकाटे मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हाहन देण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात नक्कीच आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे.

सुनील केदारांवर अवघ्या काही तासात कारवाई!

विरोधी पक्षांनी कोकाटे यांना राज्य मंत्रिमंडळातून त्वरित बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी, डिसेंबर 2023 मध्ये, काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांना नागपूर न्यायालयाने एका सहकारी बँक प्रकरणातील आर्थिक अनियमिततेसाठी दोषी ठरवल्यानंतर 24 तासांच्या आत राज्य विधिमंडळ सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते.