भाजपचे १४ आणि १६ आमदार असतानाही विरोधीपक्षनेते पद दिले होते, राज्यघटनेमध्ये तरतुद असतानाही ; वडेट्टीवार, भास्कर जाधवांनी सांगितले…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- “राज्य विधिमंडळाचे सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी नागपूरमध्ये सरकारने प्रथेनुसार विरोधकांना चहापानाचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, या आमंत्रणावर विरोधकांनी बहिष्कार घालत सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरेंच्या शिवसेनचे आमदार भास्कर जाधव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी १९८० आणि १९८५ च्या काळात भाजपचे १४ आणि १६ आमदार असतानाही त्यांना कशाप्रकारे विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आले याचा इतिहास सांगितला. तो घटनाक्रम काय आहे ते पाहूया.

विरोधी पक्षनेते पदाची घटनात्मक तरतुद

मुख्यमंत्र्याकडून विरोधकांना चहापाण्याचे नियमंत्रण आले. मात्र, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षेनेते नाही. आम्ही सरकारला प्रस्ताव देऊनही त्यावर ते विचार करायला तयार नाहीत. विरोधी पक्षनेते हे संविधानिक पद आहे. परंतु, सरकारला संविधानच मान्य नसल्याने ते हे पद भरत नसल्याचा आरोप करत संविधानविरोधी सरकारच्या चहापाण्याला न जाण्याची परंपरा कायम ठेवल्याचे काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. राज्यात १९८० मध्ये भाजपचे १४ तर १९८५ ला १६ आमदार असतानाही काँग्रेसने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले. विधिमंडळाली ही एक गौरवशाली परंपरा होती. मात्र, भाजपला लोकशाहीच मान्य नसल्याने त्यांनी सर्व प्रथा, परंपरा मोडण्याचा चंग बांधल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. हे महायुती सरकार नतद्रष्ट आहे, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.

सरकारला विरोधी नेत्याची भीती वाटते का?

यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी ही सरकारवर हल्लाबोल केला. विरोधी पक्ष नेता ही दोन्ही पद रिक्त ठेवायची असे या सरकारचे सुरू आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानुसार कायद्यात विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता असणे बंधनकारक आहे. पुरेसे संख्याबळ नसताना विरोधी पक्षनेता नेमता येत नाही, हा निर्णय चुकीचा आहे असे ही ते म्हणाले. याबाबत आमच्याकडे पुरावे आहेत, ज्यामध्ये सदस्य संख्य ही विरोधी पक्षाच्या निवडीसाठी असणे बंधनकारक नाही असे ही ते म्हणाले. १९३६ साली स्थापन झालेल्या विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे घडत आहे. या सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे. ऐवढे बहुमत असताना सरकार विरोधी पक्षनेता देत नाही. कारण सरकार आम्हाला घाबरत आहे.