मदत निधीच्या शासन आदेशाची होळी ; शेतकर्‍यांचे आंदोलन, फसवणुकीचा आरोप….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ :- “राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून हजारो शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नुकताच, म्हणजेच ९ ऑक्टोबर रोजी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी मदत निधीचा शासन आदेश जारी केला.

मात्र, या आदेशात जाहीर केलेली आर्थिक मदत अत्यल्प आणि शेतकर्‍यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याने संतप्त शेतकर्‍यांनी आज गुरुवारी यवतमाळ बसस्थानक चौकात शासन आदेशाची प्रतिमात्मक होळी करून तीव्र निषेध नोंदविला.

अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस, तूर यासह अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकर्‍यांना झालेल्या या नुकसानीनंतर त्यांना योग्य भरपाई मिळावी, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा होती. मात्र, शासनाने जाहीर केलेली मदत ‘तोंडाला पाने पुसणारी’ असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. शासनाने घोषित केलेल्या पॅकेजनुसार हेक्टरी फक्त काही हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये नुकसान भरपाईच्या वास्तवाशी फारकत घेतल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी झालेल्या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी, आम्हाला दिखाऊ नाही, हक्काची मदत हवी, हे पॅकेज नव्हे, फसवणूक आहे, अशा घोषणा देत रोष व्यक्त केला. आंदोलना दरम्यान शासन निर्णयाची प्रत जाळून निषेध नोंदवण्यात आला. शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र झोटिंग, विजय निवल, मिलींद दामले, सोनाली भरगडे, प्रज्ञा बापट, गिरीष तुरके, कुणाल देठे आदींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले.

या शेतकर्‍यांनी शासनाकडे हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नुकसानीचे अचूक पंचनामे करून थकित कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची आणि बियाणे व खते यासाठी स्वतंत्र अनुदान जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली. अन्यथा राज्य भर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे जवळपास साडेतीन लाख हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उमरखेड, महागाव, यवतमाळ, आर्णी या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक जवळ बसली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतिवृष्टीच्या काळात दोन वेळा यवतमाळ दौर्‍यावर आले. मात्र त्यावेळी त्यांनी शेतकर्‍यांची साधी विचारपूसही केली नव्हती. तेव्हापासून शेतकर्‍यांमध्ये शासनाप्रती रोष दिसत आहे.

आता जिल्ह्यातील सोळाही तालुक्यांना अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार असला तरी, ही मदत तोकडी असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. आजच्या निषेध आंदोलनानंतर जिल्ह्यातील कृषी व महसूल अधिकार्‍यांवरही कारवाईच्या मागण्या पुढे येत आहेत. शेतकर्‍यांच्या रोषामुळे प्रशासन आणि शासन यांच्यासमोर आगामी काळात मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.