महाराष्ट्रात पूरस्थिती, केंद्राकडून मदत कधी मिळणार? यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काय उत्तर दिलं?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “आज राज्यात जीसीसी पॉलिसी मान्य केलेली आहे. या जीसीसीमध्ये गुंतवणूक येणार आहे. ही गुंतवणूक येणार ती ग्लोबल आहे. जीसीसी म्हणजे ग्लोबल कॅपेबिलीटी सेंटर. मागच्या काळात बीपीओमधून खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला.

जगातून आपल्या देशात पाच हजार जीसीसी येणार आहेत. पाच लाख रोजगार त्यातून निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. या जीसीसीपासून महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त लाभ कसा होईल हा प्रयत्न आहे” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती संदर्भात दिल्लीतून काय मदत मिळणार? या प्रश्नावरही मुख्यमंत्री बोलले. “दिल्लीने पूर्ण मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरता आपल्याला आपला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. आपला प्रस्ताव पाठवण्याकरता डाटा कम्पाइल होणं गरजेच आहे. आपण दिल्लीच्या मदतीची वाट न पाहत मदत सुरु केलेली आहे” असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. “तो पैसा नंतर मिळतो. आरोग्य किट देणार आहोत तसच अन्नधान्याच किट देणार आहोत,आता ज्यांच नुकसान झालय त्यांना पुढचे दोन महिने त्रास होऊ नये याची काळजी घेणार आहोत” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

‘कुठेही वसुली करु देणार नाही’

“केंद्राकडून पैसे मिळतील पण त्याकरिता काही अडलेलं नाही. आपण आपल्या निधीतून पैसे देऊ शकतो, नंतर ते मिळतील. काही गोष्टी अशाही निघतील, ज्या केंद्राच्या निकषात बसणार नाहीत. उदहारणार्थ विहिर खचून जाणं हे एनडीआरएफच्या निकषात बसत नाही. पण आपण निकषाच्या बाहेर जाऊन मदत करु” असं फडणवीस म्हणाले. बँकांना स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, कुठेही वसुली करु देणार नाही असं फडणवीस म्हणाले.