वीज दरात सवलत, 2 हजार कोटींचं कर्ज अन्… फडणवीस सरकारने घेतले 4 महत्त्वाचे निर्णय….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील एक भूखंड भारत सरकारला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्य सरकारने ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभाग, महसूल विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागासंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

आजच्या म्हणजेच 9 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांवर नजर टाकूयात…

ऊर्जा विभाग

शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या 1 हजार 789 योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.

नगरविकास विभाग

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ‘हुडको’कडून 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार.

मृद व जलसंधारण विभाग

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.

महसूल विभाग

रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.

महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील भूखंडाबाबत निर्णय काय आहे?

रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो (SIB) यांना अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीचा लाभ कोणाला मिळेल?

सवलतीचा लाभ शेतकरी सभासदांना मिळेल. यामध्ये अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांसह एकूण 1789 योजनांचा समावेश आहे. ही सवलत मार्च 2027 पर्यंत कायम राहील.

हुडकोकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचा वापर कशासाठी होईल?

2 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा वापर नागरी पायाभूत सुविधांसाठी होईल. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि मीरा भाईंदर येथील पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी केला जाईल, ज्यामुळे शहरांमध्ये सुधारणा होईल.

अकोला जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीचा फायदा कोणाला होईल?

दुरुस्तीमुळे मुर्तिजापूर तालुक्यात सिंचन क्षमता वाढेल. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल, कारण शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढेल आणि शेती उत्पादकता सुधारेल.

सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला भूखंड का आणि कुठे देण्यात येत आहे?

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथील शासकीय गायरानातील 4 हेक्टर जमीन SIB ला त्यांच्या अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी देण्यात येत आहे. हा निर्णय महसूल विभागातून घेण्यात आला.