कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा ; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय..…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा.
या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्याशी चर्चा केली”, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकबुतरखान्यांसंदर्भात अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे आदेश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत कबुतरखान्यांसंदर्भातील वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कबुतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नाही, असे सांगितले.
कबुतरांना मर्यादित खाद्य पुरवठा सुरू ठेवा -मुख्यमंत्री फडणवीस
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्यही सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही. कबुतरखान्यांच्या प्रश्नासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना कराव्यात. त्याचबरोबर कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये, म्हणून पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना मर्यादित खाद्य पुरवठा सुरू ठेवावा”, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
“कबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून कोणत्या वेळेत कबुतरांना खाद्यपुरवठा झाला पाहिजे आणि कोणत्या वेळेत नाही याबाबत नियमावली तयार करण्यात यावी”, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
“मुंबई शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविषयक त्रास, विष्ठेमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. यासंबंधित दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्याशी चर्चा केली”, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिली.
मुंबई महापालिकेने पक्षीगृह उभारावे -फडणवीस
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “कबुतरखाने प्रश्नासंदर्भात सध्या उच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका मांडावी. गरज भासल्यास याप्रकरणी न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यकतेनुसार राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली भूमिका मांडेल. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेने पक्षीगृह उभारण्याची व त्याची देखभाल करावी”, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे.