“शासन भिकारी आहे”, कृषीमंत्री कोकाटेंच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद? फडणवीस नाराजी व्यक्त करत म्हणाले….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याबाबत बोलताना कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही महिन्यांपूर्वी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं.

त्यावर स्पष्टीकरण करताना कोकाटे यांनी आज आणखी एक वक्तव्य केलं आहे, ज्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची गोची झाली आहे. कोकाटे म्हणाले, “शेतकऱ्यांकडून शासन एक रुपया घेतं. सरकार शेतकऱ्यांना एक रुपया देत नाही. म्हणजे भिकारी कोण आहे? शासन भिकारी आहे, शेतकरी नाही.”

दरम्यान, कोकाटे यांच्या या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “मी काही त्यांचं वक्तव्य ऐकलेलं नाही. परंतु, त्यांनी असं वक्तव्य केलं असेल तर ते चुकीचं आहे. कुठल्याही मंत्र्याने असं वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. पिकविम्याबाबत अतिशय चुकीची माहिती पसरली गेली आहे.”

हेही वाचा”…तर नागपूर अधिवेशनात मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन”, विधीमंडळातील रमीच्या डावावर माणिकराव कोकाटेंचं स्पष्टीकरण

कोकाटेंच्या वक्तव्यावर फडणवीसांची नाराजी

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पिकविम्याबाबत आपण काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. पिकविम्याची आधीची जी पद्धत होती त्यात शेतकऱ्यांना फायदा होत होता. मात्र, त्याहून अधिक फायदा विमा कंपन्यांचा होत होता. त्यामुळे आम्ही त्या पद्धतीत बदल केले. यासह आम्ही आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात दर वर्षी ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच वर्षांत आपलं सरकार राज्याच्या कृषी क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.”

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

“एखाद्या मंत्र्याने असं वक्तव्य करणं योग्य नाही. मी आजही सांगतो की देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था चांगली आहे. मी असं म्हणत नाही की आपली अर्थव्यवस्था सर्वात चांगली आहे किंवा आपण श्रीमंत आहोत, आपल्याकडे खूप पैसा आहे असं मी म्हणणार नाही. मात्र, देशातील जी विकसनशील राज्ये आहेत त्यांच्या तुलनेत आपली स्थिती नक्कीच चांगली आहे. मान्य आहे की आपल्यापुढे खूप आव्हानं आहेत. मात्र, आपल्या राज्याची वित्तीय तूट ही आम्ही सातत्याने तीन टक्क्यांहून कमी ठेवली आहे. मात्र देशातील अनेक राज्यांची वित्तीय तूट चार किंवा पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. तसेच कर्जाच्या बाबतीत अनेक राज्ये २५ टक्क्यांच्या पुढे आहेत. महाराष्ट्राची तशी अवस्था नाही.”