जातीय जनगणनेला कधी सुरुवात? तारीख आली समोर ; देशातील डोंगराळ प्रदेशातील 4 राज्यात सर्वप्रथम होणार….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “देशात जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला आता केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत, ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत आगामी जनगणनांमध्ये जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. मात्र, जनगणना कधी होणार हे निश्चित नव्हते. त्यामुळे, जनगणना होणार कधी हा प्रश्न कायम होता. आता, जनगणना करण्याची तारीख समोर आली असून देशात 1 मार्च 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. देशभरात दोन टप्प्यात ही जनगणना केली जाणार असून डोंगरी भागात म्हणजेच लडाख, जम्मू काश्मीर, (jammu kashmir) हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथून आधीच जनगणनेला सुरुवात होणार आहे.

देशात या अगोदरची जनजगणना काँग्रेस सरकार असताना झाली होती. सन 2011 मध्ये देशात जनगणना झाली, त्यानंतर 2021 मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र, देशभरात कोरोनाची महामारी असल्याने 2021 मध्ये जनगणना घेण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे, आता 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होत असल्याने तब्बल 16 वर्षांनी जनगणना होत आहे. जनगणना करण्याची तारीख समोर आली असून देशात 1 मार्च 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. देशभरात दोन टप्प्यात ही जनगणना केली जाणार असून डोंगरी भागात म्हणजेच लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथून सुरुवात होणार आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तसेच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांत विशेष बाब म्हणून 10 ऑक्टोबर 2026 ला जनगणना सुरू होणार आहे.

दरम्यान, जनगणना दर 10 वर्षांनी घेतली जावी, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र, केंद्र सरकारने नुकतेच जनगणना घेण्यासंदर्भात माहिती दिली होती. त्यामध्ये, जातनिहाय जनगणना घेण्यात येणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले होते.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणना

देशात आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली. सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय कसा झाला, बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. मात्र, केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे.