वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्रात ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुका..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

विविध औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर या वर्षाच्या अखेरीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. या निवडणुकांच्या व्याप्तीमुळे त्यांना ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुका देखील म्हटले जात आहे. ६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला, ज्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे ५ वर्षांहून अधिक काळ रखडल्या होत्या. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले, ‘प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुमारे ७० दिवस चालेल. यानंतर आरक्षण प्रक्रिया होईल, ज्याला आणखी १५ दिवस लागतील. मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी आणखी ४० दिवस लागू शकतात. अशाप्रकारे, या वर्षाच्या अखेरीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात. सर्व २९ महानगरपालिका, २४८ नगरपरिषदा, ४२ नगर पंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपला आहे आणि त्या सर्व सध्या प्रशासकांच्या अधीन आहेत. २७ महानगरपालिकांचा कार्यकाळ २०२० ते २०२३ दरम्यान संपला. इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिका आहेत.

वाघमारे म्हणाले, ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची संख्या आणि सरकारने प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार ताब्यात घेतल्याबद्दलच्या याचिका यासह अनेक कारणांमुळे निवडणुका लांबल्या.” ६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक Maharashtra Local Body Elections आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. ओबीसी आरक्षणाचा वादग्रस्त मुद्दा २०२२ च्या बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीसारखाच राहील. ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अचूक डेटा निश्चित करण्यासाठी जनगणना करण्याची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची आयोगाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.

मार्च २०२२ मध्ये स्थापन झालेल्या बांठिया आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची तपासणी केली होती. आयोगाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. मुंबईबद्दल बोलताना वाघमारे म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) च्या निवडणुका पूर्वी निश्चित केलेल्या २३६ जागांसाठी नव्हे तर सध्याच्या २२७ जागांसाठी घेतल्या जातील. Maharashtra Local Body Elections स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवणाऱ्या महायुती आघाडीला महाविकास आघाडी म्हणजेच एमव्हीएकडून स्पर्धा होणार असल्याने त्यांचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असेल.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ‘मिनी विधानसभा’ असेही म्हटले जात आहे कारण या निवडणुका राज्याच्या राजकारणात विधानसभा निवडणुकांइतकेच महत्त्व देतात. यामध्ये २९ महानगरपालिका, २४८ नगर परिषदा, ४२ नगर पंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांचा समावेश आहे, जे लाखो मतदारांवर परिणाम करतात. या निवडणुका महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या ताकदीची परीक्षा घेतात. विशेषतः बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसारख्या मोठ्या संस्थांचे निकाल राज्याच्या राजकारणाला दिशा देतात. हे स्थानिक पातळीवर शक्ती आणि प्रभावाचे मूल्यांकन करतात.