साखर कारखाना घोटाळा.मंत्री राधाकृष्ण विखेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “भाजप आमदार आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

विखेंच्या साखर कारखान्यात 9 कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले होते. दरम्यान यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान मंत्री विखेंसह माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्केंसह (Annasaheb Maske) 54 व्यक्तींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे नगरच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे ?

प्रवरानगरच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे दोन बँकांकडून नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या बोगस कर्ज प्रकरणी बाळासाहेब केरूणात विखे पाटील व दादासाहेब पवार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

कारखाना बोगस कर्ज प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी नगर येथे पत्रकार परिषद घेत संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली होती. यावेळी कडू म्हणाले, विखे कारखान्याचे सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे बोगस कर्ज प्रकरण आहे. या प्रकरणांमध्ये राहता येतील प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी कारखाना संचालक मंडळाचे विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती देत आदेश रद्द केला होता. त्यांनतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

राहाता न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवण्यात यावा अशी विनंती केली होती. त्यास अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी राहता यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे व 8 आठवड्याच्या आत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता मंत्री विखेंसह 54 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.