अखेर वक्फ सुधारणा कायदा-२०२५ लागू, केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी, मुख्य तरतुदी कोणत्या?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “वक्फ (सुधारणा) कायदा-२०२५ आजपासून लागू झाला आहे.. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की वक्फ (सुधारणा) कायदा (२०२५ चा १४) च्या कलम १ च्या उपकलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकार ८ एप्रिल २०२५ पासून कायद्याच्या तरतुदी लागू करत आहे.

विरोधकांच्या निषेध आणि गदारोळात हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. राज्यसभेत त्याच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली. लोकसभेत त्याच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला होता. विरोधी पक्षांनी ते असंवैधानिक म्हटले होते.

वक्फ (सुधारणा) कायदा-२०२५ बाबत, केंद्र सरकारचा दावा आहे की यामुळे वक्फ प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि समावेशकता वाढेल. तसेच, जे गरीब मुस्लिम त्यांच्या हक्कांपासून वंचित होते त्यांना आता त्यांचे हक्क मिळतील. देशातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

मुख्य तरतुदी काय आहेत?

वक्फ बोर्डाची रचना:

बोर्डात इस्लामच्या सर्व विचारसरणींचे प्रतिनिधित्व असेल. केंद्रीय वक्फ परिषदेत २२ सदस्य असतील, ज्यापैकी चार पेक्षा जास्त सदस्य बिगर मुस्लिम नसतील.

वक्फ मालमत्तेवर नियंत्रण:

वक्फ बोर्डाचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.

विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथांच्या हक्कांचे संरक्षण:

कोणतीही व्यक्ती आपली मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करू शकते परंतु विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथांच्या मालकीची मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येत नाही.

वाद सोडवण्यासाठी न्यायाधिकरणे:

देशभरात वक्फशी संबंधित ३१,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने, वक्फ न्यायाधिकरणांना बळकटी देण्यात आली आहे. असंतुष्ट पक्षाला दिवाणी न्यायालयात जाता यावे म्हणून अपील करण्याची तरतूद देखील जोडण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय मालमत्ता आणि स्मारकांचे संरक्षण:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाहीत.