राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतले दोन मोठे निर्णय…!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदा सरकारने मोठी मदत जाहीर केली आहे.दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी प्रति हेक्टर 20,000 रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

तसेच, पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये 10 एचपी क्षमतेच्या कृषी पंप बसवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

धान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत

विधानसभेत विरोधकांच्या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी 1800 कोटी रुपये धान बोनससाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

सौर कृषी पंप योजनेत बदल

राज्यात 10 लाख सौर कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कोल्हापूर व पूरप्रवण भागांमध्ये मोनोपोलवर सौर पंप बसवण्यासाठी 20,000 रुपये अतिरिक्त खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी संयुक्तरित्या बूस्टर पंप बसवले, तर त्यांना वीजपुरवठ्याचा लाभ मिळणार आहे.

10 एचपी कृषी पंपासाठी नवीन धोरण

पाणीटंचाईच्या भागांतील अडचणी दूर करण्यासाठी 7.5 एचपीऐवजी 10 एचपी क्षमतेच्या पंपांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, अनुदान 7.5 एचपीपर्यंतच राहील, त्यामुळे 10 एचपी पंपासाठी उर्वरित 2.5 एचपीचा खर्च शेतकऱ्यांनाच उचलावा लागेल.

सिंचन योजनांचा विस्तार

राज्यात सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना सुरू आहेत. 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प आणि 155 पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून 7,500 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.या निधीच्या मदतीने 67 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार आहे.

कापूस खरेदी केंद्रांची वाढ

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन ३० कापूस खरेदी केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव सीसीआयकडे पाठवण्यात आला आहे. या केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी हमीभाव आणि सोयीस्कर बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

राज्यात सौरऊर्जेचा विस्तार

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जा आधारित उपाययोजना वेगाने राबवण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत 2.5 लाख सौर कृषी पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.गरजेनुसार सौरऊर्जेवर चालणारे बूस्टर पंपही शेतकऱ्यांना पुरवले जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने वीजबिलमुक्त धोरण राबवण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल उचलले आहे. पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची पावले

या नव्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होईल, सिंचन सुविधा सुधारतील आणि ऊर्जेच्या खर्चात कपात होईल. या योजनांमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनाचा लाभ होईल.