औरंगजेबाची कबर हटवता येऊ शकते का..? कायद्यात नेमकं काय लिहिलंय..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “औरंगजेबाच्या कबरीवरून महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये मोठा हिंसाचार झाला. औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्यासाठी निदर्शने सुरू होती. त्यानंतर दोन गटात दगडफेक सुरू झाली. यात अनेक जण जखमी आहेत.

यातील मास्टरमाइंडला अटक करण्यात आली आहे. औरंगजेबाच्या कबरीवरून वातावरण पेटलं आहे. मात्र आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, औरंगजेबाची कबर हटवता येऊ शकते का? कायद्यात काय लिहिलंय?

केंद्र सरकारने संरक्षित स्मारकाच्या यादीतून जर औरंगजेबाची कबर डी लिस्ट केली म्हणजे त्या यादीतून काढली तर कबरीला असलेले कायदेशीर संरक्षण निघून जाईल. औरंगजेबाची कबर हटवता येऊ शकते, असं कायद्याचे अभ्यासक एडवोकेट गोविंद शर्मा यांनी सांगितले आहे. औरंगजेबाच्या कबरीवरून राजकारण तापले आहे. खुलताबाद इथे असलेली औरंगजेबाची कबर उखडून टाका अशी मागणी सुरू आहे.

मात्र, त्या कबरीला केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाचे संरक्षण आहे. मग कबर खरंच काढून टाकता येते का? या संदर्भात कायदा काय सांगतो? तर काढता येते, असं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष (राष्ट्रीय महत्त्वाची घोषणा कायदा, १९५१) नुसार औरंगजेबाच्या कबरीला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.

त्यानंतर १९५८ ला प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ हा कायदा आला आणि यामध्ये १९५१ च्या कायद्यानुसार मान्यता मिळालेले सर्व हिस्टॉरिकल मोनुमेंट्स समाविष्ठ करण्यात आले. याच कायद्याच्या कलम ३५ नुसार केंद्र सरकार नोटीफाय करून कोणतेही हिस्टॉरिकल मोनुमेंट्स यादीतून वगळू शकते. २०२४ मधे केंद्र १८ मोनुमेंट्स लिस्टमधून वगळले होते.

त्यामुळे केंद्राला जर वाटले तर ते प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ कायद्यातील कलम ३५ चा वापर करून औरंगजेबाच्या कबरीला मिळालेल्या कायदेशीर संरक्षणाला काढू शकते. त्यानंतर राज्य सरकारला ती कबर उखडून टाकता येऊ शकते.