कृषिमंत्री कोकाटेंच्या अडचणींमध्ये वाढ..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेच्या स्थगितीवरील सुनावणी ५ मार्चपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. तर, मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती न देण्यासाठी दाखल झालेल्या अर्जदारांनाही जिल्हा सत्र न्यायालयाने ५ मार्चपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ दिला.

यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या अडचणींत वाढ होण्याचीच शक्यता आहे.

अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणात दाखल गुन्ह्यात नाशिक कनिष्ठ न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत दोन वर्षांचा सश्रम कारावास व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. या शिक्षेविरोधात मंत्री कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर शनिवारी (ता. १) जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली नसून, ५ मार्चपर्यंत सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.

कोकाटे यांना धक्का कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ नये, यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात अंजली दिघोळे आणि शरद शिंदे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. यासंदर्भात शिंदे यांच्यातर्फे ॲड. सतीश वाणी व दिघोळे यांच्यातर्फे ॲड. आशुतोष राठोड यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्या. नितीन जीवने यांच्यासमोर युक्तिवाद केला. मात्र, सत्र न्यायालयाने हस्तक्षेप अर्जदारांना ५ मार्चपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ दिला आहे. या दोन हस्तक्षेप अर्जांमुळे मंत्री कोकाटे यांच्यासमोर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

काय आहे हस्तक्षेप अर्जात?

कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती न देण्यासाठी अंजली दिघोळे, शरद शिंदे यांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे. न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना मतदारांनी निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी अयोग्य असेल तर त्याविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. त्याच आधारे हस्तक्षेप अर्ज सादर केल्याचा मुद्दा मांडला असता, त्यावर न्या. जीवने यांनी यासंदर्भातील अधिकार उच्च न्यायालयास आहे. त्यामुळे यावर उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे स्पष्ट केले असता अर्जदारांनी मुदत मागितली. सत्र न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ५ तारखेपर्यंतची मुदत दिली आहे.