भाजपच्या ११ आमदारांवर महत्त्वाच्या समित्यांची जबाबदारी, पण शिवसेना-राष्ट्रवादी वेटींग मोडवर..!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “महाराष्ट्र विधानसभेच्या समित्यांचे विभाजन जाहीर झाले आहे. ज्यामध्ये ११ भाजप आमदारांची विविध समित्यांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर महायुतीच्या मित्रपक्ष शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) च्या आमदारांना अद्याप समित्यांमध्ये स्थान मिळालेले नाही.

ते वेटींग मोडवर आहेत. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपचे कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली या समित्यांमध्ये आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या ११ भाजप आमदारांना समित्यांमध्ये स्थान मिळाले

१. सार्वजनिक उपक्रम समिती – राहुल कुल

२. पंचायत राज समिती – संतोष दानवे-पाटील

३. आश्वासन समिती – रवी राणा

४. अनुसूचित जाती कल्याण समिती – नारायण कुचे

५. अनुसूचित जमाती कल्याण समिती – राजेश पाडवी

६. महिला हक्क आणि कल्याण समिती – मोनिका राजले

७. इतर मागासवर्गीय कल्याण समिती – किसन कथोरे

८. मराठी भाषा समिती – अतुल भातखळकर

९. विशेष हक्क समिती – राम कदम

१०. धर्मादाय खाजगी रुग्णालय चौकशी समिती – नमिता मुंदडा

११. आमदार निवास व्यवस्था समिती – सचिन कल्याणशेट्टी

मंत्रीपद नाकारल्यानंतर भाजप आमदारांना राजकीयदृष्ट्या पुनर्वसन करण्याची संधी म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे. महाआघाडीतील इतर मित्रपक्ष, ज्यात शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश आहे. ते अजूनही त्यांच्या वाटपाची वाट पाहत आहेत.

कॅबिनेट मंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दावा केला की महायुतीच्या प्रत्येक मित्रपक्षाला विधिमंडळ समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल. आमच्यात सत्तेचे योग्य वाटप होईल आणि आमच्यात कोणताही रस्सीखेच होणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

एकूण २९ विधिमंडळ समित्यांपैकी भाजपने ११ महत्त्वाच्या समित्यांवर आधीच दावा केला आहे, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ९-९ समित्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना समित्यांसाठी नावे सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु त्यांनी अद्याप त्यांच्या समित्यांवर दावा केलेला नाही आणि भाजपच्या घोषणेबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नाही. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन वळण येण्याची शक्यता आहे. कारण त्याचा परिणाम सत्ता संतुलनावरही होऊ शकतो.