अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना फडणवीस सरकारचा दणका, नव्याने अर्ज सादर करण्याचे आदेश, नेमकं कारण काय?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना राज्य सरकारने दणका दिलाय. जुलै 2017 पूर्वी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना नव्याने अर्ज प्रमाणपत्र मिळवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.

ज्या शैक्षणिक संस्थांनी धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेतला आहे, अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपले सरकार या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करुन डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे लागणार आहे.

मागील सरकारच्या काळात चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्यात जुलै 2017 पासून अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. परंतु, त्याआधी सरकारच्या इतर विभागाच्या सक्षम प्राधिकारी यांनी तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाकडूनही कायमस्वरूपी दर्जा प्रमाणपत्र दिले जात होते. प्रमाणपत्र मिळविलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी नव्याने सुरू केलेल्या किंवा हस्तांतरणाद्वारे चालविण्यास घेतलेल्या धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा, महाविद्यालयांना असलेल्या तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत.

डिजिटल प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत

यानंतर शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करुन ऑनलाइन अर्जाबाबतची कार्यपद्धती ठरविण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याबाबतची सेवा ही लोकसेवा हमी कायद्याअंतर्गत समाविष्ट आहे. ही सेवा जुलै २०१७ पासून आपले सरकार या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या शैक्षणिक संस्थांनी धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेतला आहे, अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करुन डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे लागणार आहे. यासाठी सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

आजपासून दहीवीची परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) दहावीची परीक्षा आजपासून (दि. 21) सुरू होत आहे. परीक्षेसाठी 23 हजार 492 माध्यमिक शाळांतून नोंदणी केलेल्या 16 लाख 11 हजार 610 विद्यार्थ्यांमध्ये 8 लाख 64 हजार 120 मुले, 7 लाख 47 हजार 471 मुली आणि 19 तृतीयपंथी आहेत. कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून गैरप्रकार रोखण्यासाठी 271 भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवण्यात येत असून, गैरप्रकार करणारे आणि त्याला मदत करणाऱ्यांवर दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.