65 वर्षांवरील रिक्षा चालकांना 10 हजार मिळणार, आनंद दिघे महामंडळाच्या बैठकीत प्रताप सरनाईकांची घोषणा….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “आम्ही कल्याकारी मंडळ निर्माण केलंय. या मंडळाच्या माध्यमातून जे आदर्श रिक्षा चालक आहेत. आम्ही त्यांना पुरस्कार देणार आहोत. पाच वर्षांपूर्वीची नोंदणी असलेले 65 वर्षांच्या वरिल जे काही रिक्षा चालक आहेत, त्यांना आम्ही प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचं अनुदान देणार आहोत.

याला अनुदान म्हणा किंवा पुरस्कारही म्हणता येईल. हे अनुदान आम्ही एकदाच देणार आहोत. 10 हजार पुरस्कार म्हणून एकदाच देणार आहोत. आमच्या डिपार्टमेंटने माहिती काढलीये. आजच्या घडीला राज्यात 14 हजार 387 रिक्षालाचक हे 65 वर्षांवरिल आहेत. त्यांना यावर्षी आम्ही 10 हजारांची रक्कम देणार आहोत”, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी केली. ते मुंबई पार पडलेल्या आनंद दिघे (Anand Dighe) महामंडळाच्या बैठकीत बोलत होते.

प्रताप सरनाईक म्हणाले, ज्यावेळी माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षाचे प्रमुख नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी आमच्या दिघे साहेबांच्या नावाने मंडळ स्थापन केलं. आम्ही आता निर्णय घेतलाय की, 27 जानेवारी हा या महामंडळाचा वर्धापन दिन असेल. 50 कोटी रुपयांची तरतूद या महामंडळासाठी करण्यात आलेली आहे. ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा मीटर्स टॅक्सी चालक कल्याणकारी महामंडळ’, असं त्याचं नाव असणार आहे. आम्ही लोगोचं प्रकाशन सुद्धा मार्च महिन्यात करणार आहोत. कारण आमचा परिवहन दिवस असतो, त्यादिवशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित कार्यक्रम पार पडेल.

पुढे बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले, ठाण्यात मुख्य कार्यालय धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या नावाने हे मंडळ स्थापन झाले. 27 जानेवारी हा वर्धापनदिन असेल. 50 कोटी रुपयाची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. लोगोचं प्रकाशन 1 मार्च रोजी करणार आहोत. परिवहन मुख्य कार्यालयात भूमिपूजन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल. राज्यातील एक लाखापेक्षा रिक्षा चालकांना याचा फायदा होईल. त्यांच्यासाठी वेगळी बँक निर्माण करण्याचा मानस आहे. याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात याचा फायदा होईल. मंडळाचे 500 रुपये भरून सभासद सदस्य होण्यासाठी भरावे लागतील. वर्षाला 300 रुपये फी देखील द्यावी लागेल. बोगस रिक्षा चालकांना कठोर कारवाई केली जाईल. सर्वांनी नोंदणी केली तर 67 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे येतील.