‘लाल किल्ला आमचा आहे, आम्हाला परत द्या’, मुघलांच्या सुनेने ठोठावले कोर्टाचे दार, उत्तर मिळाले…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “दिल्लीतील लाल किल्हा आमचा असून, तो आता आम्हाला परत द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुघलांची वंशज सुलताना बेगम यांनी दाखल केली होती.

पण, आज शुक्रवारी (13 डिसेंबर 2024) दिल्लीउच्च न्यायालयाने सुलताना बेगम यांना दणका दिला आहे. कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली असून, लाल किल्ल्याची मालकी देण्यास नकार दिला आहे. सुलताना बेगम, या मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर-II च्या पणतूच्या पत्नी आहेत.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2021 च्या निर्णयाविरुद्ध सुलताना बेगम यांचे अपील फेटाळले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, हे अपील अडीच वर्षांपेक्षा जास्त विलंबानंतर दाखल करण्यात आले आहे, ज्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. यावर बेगम म्हणाल्या की, त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे आणि मुलीच्या निधनामुळे इतके दिवस अपील दाखल करू शकल्या नाही. त्यावर खंडपीठ म्हटले, आम्हाला हे स्पष्टीकरण अपुरे वाटते. कारण विलंब अडीच वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

दीडशे वर्षांनंतर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला
अनेक दशकांपासून विलंब होत असल्याने याचिकाही (एकल खंडपीठाने) फेटाळली होती. एकल खंडपीठाने 20 डिसेंबर 2021 रोजी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या लाल किल्ल्याच्या मालकीची मागणी करणारी सुलताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावली होती. 150 वर्षांहून अधिक काळानंतर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात काही अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

1857 मध्ये मालमत्तेपासून वंचित

वकील विवेक मोरे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर इंग्रजांनी कुटुंबाला त्यांच्या संपत्तीपासून वंचित केले. याशिवाय लाल किल्ल्याचा ताबा मुघलांकडून जबरदस्तीने काढून घेण्यात आला. सुलताना बेगम लाल किल्ल्याच्या मालकीण आहेत, त्यांना हा वारसा तिचा पूर्वज बहादूर शाह जफर-II यांच्याकडून मिळाला आहे. बहादूर शाह जफर-II यांचे 11 नोव्हेंबर 1862 रोजी वयाच्या 82 व्या वर्षी निधन झाले. भारत सरकारचा त्यांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर कब्जा असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

ताबा द्या किंवा नुकसानभरपाई द्या

याचिकेत केंद्र सरकारला लाल किल्ल्याचा ताबा याचिकाकर्त्यांकडे सोपवावा किंवा पुरेशी भरपाई द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.