स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी हाेणार..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मागील साडेतीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी हाेणार, असा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीतंनर ऐरणीवर आला आहे.

कधी काेराेनाच्या कारणामुळे तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुका दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठाेस कारणाशिवाय राेखता येऊ शकत नसल्याची टिप्पणी केल्याने आगामी दाेन-तीन महिन्यांत या निवडणुकांचा कार्यक्रम घाेषित हाेण्याची शक्यता बळावली आहे. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निवडणुकांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने राज्यात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांना आपली याेग्यता सिद्ध करण्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असल्याने या निवडणुकांमध्ये युतीची शक्यता पूर्णत: गृहीत धरता येत नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर स्पष्ट केले.

अनेक जिल्हा परिषदांवर भाजपा आणि काँग्रेस अथवा राकाँ मिळून सरकार स्थापन झाल्याचे जनतेने पाहिलेले आहे. काही ठिकाणी मात्र समन्वयाने समविचारी पक्षांची युती अथवा आघाडी बघावयास मिळाली आहे. त्यामुळे युती करायची की नाही, हा स्थानिक पुढारी आणि कार्यकर्त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु, या संस्थांवर दीर्घकाळापासून लाेकप्रतिनिधीच नसल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे या निवडणुका हाेणे अत्यंत गरजेचे आहे. 74 व्या घटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान मिळाले. परंतु, दीर्घ काळापासून एकाही महानगरपालिका अथवा जिल्हा परिषदेवर लाेकप्रतिनिधी नसल्याने शहरांसह ग्रामीण भागातील विकासकामांचा खाेळंबा झाला आहे. महाराष्ट्रात जालना ही नवीन महापालिका धरून एकूण 29 महानगरपालिका आहेत. तसेच 232 नगरपालिका तर 125 नगरपंचायती कार्यरत आहेत. एकूण 36 जिल्ह्यांपैकी 34 जिल्ह्यांचा कारभार जिल्हा परिषदांमार्फत चालताे.

तर या जिल्हा परिषदांतर्गत एकूण 351 पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, या संस्थांवर लाेकप्रतिनिधी नसल्याने सर्व कारभार प्रशसकांच्या हाती एकवटला आहे. शिवाय 28 हजार 813 ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका शेष असल्याने ग्रामीण भागात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहे. या सर्व समस्यांवर निवडणुका घेणे हाच एकमेव उपाय आहे. 29 मे 2021 राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा राखली जात नसल्याच्या सबबीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्दबातल ठरविले. तत्कालीन ठाकरे सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. परंतु, याेग्यरीत्या बाजू मांडण्यास हे सरकार असमर्थ ठरल्याने न्यायालयाने आपला निर्णय बदलविण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यावेळी केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आराेप झाला. परंतु, ठाकरे सरकारवर काहीही परिणाम झाला नाही. तत्कालीन विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला वारंवार सूचित केले.

परंतु, सरकारने त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयात ओबीसी आरक्षण टिकू शकले नाही. आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. परंतु, दीर्घ काळापासून रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यास या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागू शकतात. कारण, इतक्या कमी वेळात ओबीसी आरक्षणावर निर्णय येण्याची शक्यता कुठल्याही अंगाने वाटत नाही. वर्धेचे तत्कालीन खासदार रामदास तडस यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा वारंवार लावून धरला हाेता. आता या विषयावर गांभीर्य राखणारे सरकार सत्तेत आल्याने ओबीसी नेत्यांच्या अपेक्षांना पुन्हा बळ मिळाले आहे.

अशाही परिस्थितीत आगामी दाेन-तीन महिन्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागण्याची दाट शक्यता आहे. ग्रामीण भागाच्या उत्थानासाठी शासनाच्या हजारावर याेजना आहेत. परंतु, याेजना राबविणारे सरपंच आणि सदस्यांचे मंडळच कार्यरत नसल्याने ग्रामीण भागातील बहुतांश विकासकामे ठप्प पडली आहेत. ग्रामसभाच हाेत नसल्याने गावातील समस्या मांडायच्या तरी काेणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासन आणि न्यायालयीन व्यवस्थेने किमान नागरिकांची गरज म्हणून तरी या विषयावर ताेडगा काढावा, अशी रास्त अपेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे.