LMV ड्रायव्हिंग लायसन्स धारक 7500KG वजनाची वाहने चालवू शकतील ; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- सुप्रीम कोर्टाने लाइट मोटर व्हेईकल (LMV) लायसन्सधारकांना 7,500 किलो वजनाची वाहने चालवण्याची परवानगी दिली आहे. आज (6 नोव्हेंबर) बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांना एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स धारक जबाबदार असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही डेटा नाही.

हा निकाल देताना न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्यासह 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा मुद्दा एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेल्या चालकांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे. कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने केंद्राला सांगितले. ठराविक वजनाची वाहतूक करणारी वाहने अपघातात गुंतलेली असल्यास आणि चालकांना नियमानुसार वाहन चालविण्याचे अधिकार नसताना दावे नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे धक्का मानला जात आहे.
18 जुलै 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायदेशीर प्रश्नाशी संबंधित 76 याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. मुख्य याचिका बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्लेषण

LMV परवाना असलेल्या चालकांना 7500 किलोपेक्षा कमी वजनाचे वाहन चालविण्यासाठी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 10(2)(e) अंतर्गत स्वतंत्र अधिकृततेची आवश्यकता नाही.

परवाना उद्देशांसाठी, LMV आणि वाहतूक वाहने स्वतंत्र श्रेणी नाहीत. दोघांमध्ये ओव्हरलॅप आहे. मात्र, विशेष परवानगीची अट ई-कार्ट, ई-रिक्षा आणि धोकादायक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.

मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 3(1) चा दुसरा भाग, जो वाहतूक वाहन चालविण्यासाठी विशेष अधिकाराच्या गरजेवर भर देतो, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 2(21) मध्ये दिलेल्या LMV च्या व्याख्येची जागा घेत नाही.

वाहतूक वाहने चालवण्यासाठी मोटार वाहन कायदा आणि मोटार वाहन नियमांमध्ये दिलेले निकष केवळ 7500 किलोपेक्षा जास्त वजनाची वाहतूक वाहने जसे की मालवाहक, प्रवासी वाहन, अवजड मालवाहक आणि प्रवासी वाहने चालवायचे आहेत त्यांनाच लागू होतील.

2017 च्या एका प्रकरणातून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता
2017 मध्ये, मुकुंद दिवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले होते की, अशा वाहतूक वाहनांना, ज्यांचे एकूण वजन 7,500 किलोपेक्षा जास्त नाही, त्यांना LMV म्हणजेच हलके मोटार वाहनाच्या व्याख्येतून वगळले जाऊ शकत नाही.
विमा कंपन्यांनी दावा न्यायाधिकरण आणि न्यायालयांवर आरोप केले होते
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) आणि न्यायालये LMV ड्रायव्हिंग लायसन्सबाबतच्या त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना विम्याचे दावे देण्याचे आदेश देत असल्याचा आरोप विमा कंपन्यांनी केला. विमा कंपन्यांनी सांगितले होते की विमा दाव्याच्या विवादांवर निर्णय घेताना न्यायालये विमाधारकाच्या बाजूने निर्णय देत आहेत.