पुन्हा ट्रम्प सरकार..! कमला हॅरिस यांचा पराभव करत पुन्हा बनणार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, बहुमताचा आकडा केला पार…
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
वाशिंगटन :- “अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकांचे निकाल जवळपास स्पष्ट झाले आहेत, आणि डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनणार आहेत,
यावेळी रिपब्लिकन पक्षाने मोठ्या प्रमाणात आघाडी घेतली असून, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. ट्रम्प यांच्या या विजयाने जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय निर्माण केला आहे.
ट्रम्पची विजयाची रणनीती-
या निवडणुकांमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका सात स्विंग स्टेट्सने निभावली. या राज्यांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांनी आपली संपूर्ण ताकद लावली होती, मात्र शेवटी ट्रम्प यांना या राज्यांमध्ये आघाडी मिळाली. विशेषत: दोन राज्यांमध्ये त्यांनी निर्णायक विजय मिळवला आहे. अमेरिकेतील या कठीण निवडणुकीत ५३८ इलेक्टोरल कॉलेज मतांमधून २७० पेक्षा अधिक मतांची गरज असते, जी बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी अत्यावश्यक असते.
ताज्या माहितीप्रमाणे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २७७ मतांचा आकडा पार करत. इलेक्टोरल कॉलेज मतांवर आघाडी घेतली आहे, तर कमला हॅरिस २२६ मतांवर स्थिरावल्या आहेत. बहुमताचा आकडा ट्रम्प यांनी गाठला आहे. तर कमला हॅरिस यांनी त्यांचे भाषण रद्द केले. तर रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प, जे अमेरिकेचे 47 वे राष्ट्राध्यक्ष बनणार आहेत, ते 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी त्यांच्या समर्थकांना संबोधित करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
● डोनाल्ड ट्रम्प – २७७ (बहुमताचा आकडा ओलांडला)
• कमला हॅरिस – २२६
निकाल येणे बाकी आहे – ३५
• ट्रम्प पुढे – 35
• हॅरिस फॉरवर्ड – ०
विजय + आघाडी
• ट्रम्प – २७७ + ३५ = ३१२
• हॅरिस – २२६
जटिल निवडणूक प्रक्रिया
अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकांची प्रक्रिया जगातील एक जटिल प्रणाली मानली जाते. या प्रक्रियेत प्रत्येक राज्याचे इलेक्टोरल कॉलेज मतांचे प्रमाण वेगवेगळे असते, आणि यामुळे निवडणुकीच्या अंतिम परिणामांवर संपूर्ण अमेरिकेतील जनतेचे मत, राज्यांचे वजन आणि प्रचार यांचा मोठा प्रभाव पडतो.
फॉक्स च्या या घोषणेनंतर, जागतिक स्तरावर विविध तज्ज्ञ आणि नेत्यांनी या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रम्प यांचा हा विजय अमेरिकेतील नव्या परिवर्तनाची सुरुवात मानली जात असून, त्यांनी आगामी काळात देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्ये मोठे बदल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.