जरांगे उपचार घेत नाहीत, सरकारची तक्रार, उपचार घेणार की नाही..? 10 मिनिटांत आम्हाला सांगा, कोर्टाची विचारणा..!
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
जालना :- मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे मागील सहा दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती अतिशय खालवली आहे. अन्न-पाणी नसल्यामुळे मनोज जरांगे यांना उपचाराची गरज आहे.
पण मागणी मान्य झाल्याशिवाय उपचार घेणार नाही, यावर जरांगे ठाम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हायकोर्टात धाव घेत तक्रार केली. त्यावर कोर्टानं मनोज जरांगे उपचार घेणार की नाही?, पुढच्या 10 मिनिटांत आम्हाला सांगा, असे मनोज जरांगेंच्या वकिलांना सांगितलेय. जरांगेंच्या वकिलांना आंदोलनस्थळी जरांगे किंवा त्यांच्या समर्थकांशी बोलून कळवण्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे.
मनोज जरांगे प्रशासनाला वैद्यकीय देखरेख करू देत नाहीत, अशी तक्रार राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात केली. रक्त तपासणीला मनोज जरांगें नकार देतायत, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. जरांगेंची प्रकृती अधिक बिघडणार याची काय काळजी घेताय?, हायकोर्टाचा जरांगेच्या वकिलांना सवाल विचारण्यात आला.
14 फेब्रुवारीला जरांगेंनी प्राथमिक उपचार घेतली, तसेच आजही तपासणी झाल्याची वकिलांकडून हायकोर्टात माहिती दिली. जरांगेंच्या उपोषण आंदोलनाविरोधात डॉ. गुणरत्न सदावर्तेंची हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
जर राज्य सरकार तुमची काळजी घेतंय तर, उपचार स्वीकारण्यात तुम्हाला काय अडचण आहे? असा सवाल हायकोर्टाकडून विचारण्यात आला. भारताचे नागरीक या नात्यानं आंदोलन करणं हा तुमचा अधिकार, पण त्यामुळे कायदा सुव्यस्थेची परिस्थिची निर्माण होणार नाही, ही देखील तुमची जबाबदारी आहे. असेही कोर्टानं म्हटलेय. कुठल्याही आंदोलनामुळे जनतेला त्रास होता कामा नये, असे हायकोर्टाने सांगितलेय.