‘हा’ महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावा लागेल, ठाकरे गटाचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- गेल्या काही वर्षांपासून ‘महानंद’ आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार चार-पाच महिने होऊ शकलेले नाहीत. पण म्हणून महाराष्ट्राची ही दुग्ध संपत्ती गुजरातच्या घशात घालण्याचे कारण नाही.
सहकार क्षेत्राची उत्तम जाण आणि व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेले लोक सरकारात आहेत. आपापले व्यवसाय व संस्था हे लोक फायद्यात चालवीत असताना त्यांच्याच ताब्यात असलेली ‘महानंद’ दूध डेअरी गुजरात लॉबीच्या घशात घालणे हा महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावा लागेल, असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे.
महाराष्ट्राच्या उद्योग-व्यवसायांवर ‘गुजराती लॉबी’ची वाकडी नजर आहेच. आता मुंबईसह महाराष्ट्रातील जमीन-जुमलाही याच लॉबीच्या घशात घालण्याचे उपद्व्याप शिगेला पोहोचले आहेत. मुंबईतील ‘महानंद’ म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघाचा ताबा गुजरातमधील राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे देण्याचा ठराव झाला आहे. राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संघाची ‘महानंद’ ही शिखर संस्था आहे, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात ‘गोकुळ’, ‘वारणा’, ‘चितळे’ वगैरे दूध संस्था व उद्योग बरे चालले आहेत. मग सरकार ‘महानंद’च्या बाबतीत अपयशी का ठरत आहे? राज्यात दुग्ध उत्पादकांचे अनेक प्रश्न आहेत. दुधाला भाव नाही. त्यामुळे दूध रस्त्यावर ओतण्याचे आंदोलन नेहमीच होत असते. आता दुधासाठी राज्य सरकारने प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले. तरीही प्रश्न कायमचा संपलेला नाही, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
‘महानंद’सारख्या दूध संस्था मोडीत काढल्यामुळेदेखील दूध उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे. कर्नाटकात ‘नंदिनी’ ही तेथील सरकारची दुग्ध संस्था व उत्पादने आहेत. दूध, दही, लोणी, आईस्क्रीम, दूध भुकटी व अशा अनेक पदार्थांचे उत्पादन ‘नंदिनी’मार्फत होते. त्या ‘नंदिनी’ ब्रॅण्डवरदेखील गुजरात लॉबीने कब्जा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा ‘नंदिनी’चा विषय कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत कानडी अस्मितेचा विषय बनला. ‘नंदिनी’वरील हल्ला हा प्रचारातला महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. महाराष्ट्रात ‘महानंद’च्या दुधात गुजराती मिठाचा खडा पडला तरी मिंधे-फडणवीस-अजित पवारांचे स्वाभिमानी सरकार गप्प आहे, अशी टीकाही ठाकरे गटाने केली आहे.